काठमाडौं – नेपालको संसदीय इतिहासमा सोमबार एउटा ‘दुर्लभ’ घटना भयो । यो घटना गणतन्त्र घोषणापछि पहिलो हो । कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकारले विधेयक दर्ता गर्छ । सांसदले अधिकार प्रयोग गर्दै ‘प्राइभेट बिल’ दर्ता गराएको खासै सुनिँदैन । तर सोमबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदमा ‘प्राइभेट बिल’ दर्ता गराए ।

प्रतिबन्धित गाँजालाई खुला गर्न अभियान चलिरहेको बेला पूर्वमन्त्री तामाङले संसदमा विधेयक नै दर्ता गराए । सांसदको व्यक्तिगत इच्छा अनुसार दर्ता भएको विधेयक गैरसरकारी भएपनि संसदबाट पारित भएमा कानुनी मान्यता भने पाउँछ । तामाङले ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएका छन् । विधेयक दर्ता गराउन सांसद तामाङले कानुन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् ।

गाँजा खुलाउन नेकपा सांसद सक्रिय
पूर्व मन्त्री तामाङले संसदमा विधेयक दर्ता गराउनुअघि नै गाँजालाई खुला गराउनुपर्ने विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेको थियो । नेकपाका प्रतिनिधि सभाका ४५ जना सांसद्ले गाँजा र भाङमा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावमा गाँजा तथा भाङलाई प्रतिबन्धित लागूऔषधको श्रेणीबाट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रस्तावलाई सभामुखको संसदको कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । प्रस्तावबारे संसदमा छलफल भएको छैन । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नपाउँदै अर्का नेकपा सांसदले विधेयक नै दर्ता गराएका छन् ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीवितरणलाई अवैध मानेको छ । प्रतिबन्धित कानूनी व्यवस्थाका कारण गाँजा खेतीको उर्बरभूमि खेर गइरहेको नेकपा सांसदको राय छ । नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, पूर्व मन्त्री पम्फा भुसाल, घनश्याम खतिवडा, गजेन्द्रबहादुर महत, जयपुरी घर्ती, धर्मशीला चापागाईं, नारदमुनी राना, गणेशसिंह ठगुन्ना, झपट रावल, छक्कबहादुर लामा, जीवनराम श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा सांसद नवराज सिलवालको समर्थन रहेको छ ।

नेकपा सांसदहरू खुलेरै गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । प्रस्तावका समर्थक सांसद महत भन्छन्, ‘नेपाललाई रक्सीले बिगारेको छ, रक्सी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गाँजाले बिगारेको छैन, त्यसैले गाँजा खेती खुला गरौं । रक्सीले धेरैलाई बिगारेको छ । सरकारले करको लोभमा रक्सी आयात बन्द गर्न सकिरहेको छैन ।’

सांसद तामाङले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडा लगायतका समाग्रीको उत्पादनमा गर्न सकिन्छ ।’ विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि समेत गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न तथा यसको माध्यमबाट कृषकको आर्थिक स्तर बढाउनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थि तगर्ने र गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’ विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कानुनी मान्यता पाउने छ ।

संसदमा विधेयक दर्ता हुनु प्रारम्भिक बहसको चरण हो । अब विधेयकलाई सभामुखले संसदीय कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनुपर्ने छ । कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेमा विधेयक संसद सचिवालयमै अलपत्र पर्नेछ । कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपनि दफावार छलफलपछि संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने छ ।

सरकारको मौन समर्थन !
अपवादबाहेक सबै विधेयक सरकारबाटै संसदमा आउने भएपनि गाँजा खुलाउने विधेयक गैरसरकारी विधेयकका रुपमा किन आयो ? सरकारले नै गाँजा खुलाउन किन सक्रियता देखाएन ? सायद सरकारले विवादमा आउन चाहेन, प्रचलित कानुन अनुसार प्रतिबन्धित र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको परिबन्धका कारण सरकारले सरकारी विधेयकको रुपमा दिन सकेन । सत्तारुढ सांसदले नै सक्रियता देखाइरहेको बेला सरकारको मौन समर्थन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारको मौनता हरेक बिहीवार आयोजना हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समेत देखिएको थियो । सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘सांसदहरूलाई संसदमा बोल्ने अधिकार छ । यो विषय ठीक हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले बाहिरै बोल्नुभएको छ भने बहस होला । अनेक बहस भइरहेको छ भने यसमा पनि बहस होला । सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनेबारे केही सोचेको छैन । गाँजा खेतीलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन । हामी नष्ट गर्दै हिँडिरहेका छौं । गाँजा खेती मान्छे लठ्याउनका लागि हो वा औषधीय गुण प्रशोधन गरेर मेडिकल साइन्समा त्यसको प्रयोग हुन्छ भने उपयोग गरौं भनेर आएको हो ?’

गाँजा खोल्दा के छ फाइदा ?
नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा गाँजा खेती गर्न सकिने सांसदहरूको मत छ । खासगरी कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पासहित मध्य नेपालतिर मकवानपुर, धादिङ, बारा लगायत क्षेत्र गाँजाका लागि विशेष उर्बरभूमि मानिन्छ । गाँजालाई प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सकिने जिकिर सांसदहरूले गरेका छन् ।

सांसद विरोध खतिवडा गाँजाबाट तीन सय औषधि बनिरहेको र २५ सय प्रकारका औषधि बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘जुन देशको दबाबमा नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध गरियो, ती देशहरू अहिले गाँजा बेचेर धनी हुने, गरीब नेपालीले चाहिँ खेती गर्न पनि नपाउनु सामाजिक न्याय होइन,’ उनले भने । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले गाँजाबाट विभिन्न रोग निको हुने औषधि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । आयुर्वेदिक चिकित्सक र औषधि उत्पादकका लागि नियन्त्रित गाँजा खेती गर्न दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि वैद्यखानामा केही औषधि उत्पादन रोकिएको समितिका उत्पादन अधिकृत डा. विनोद शाह बताउँछन् । ‘गाँजामा कानुनी प्रतिबन्ध लागेपछि सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको उत्पादन नै रोक्नुपरेको थियो,’ उनले भने । गाँजा प्रयोग हुने औषधि झाडापखाला रोक्ने र दुखाइ कम गर्ने खालका रहेको उनले बताएका छन् ।

आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारका अनुसार गाँजाको प्रयोगबाट रातोबरी, जातीफलाडी चूर्ण र मदनानन्द मोदक औषधि बनाउन सकिन्छ । आयुर्वेदिक औषधिमा भाङको निकै प्रयोग हुने भएपनि प्रतिबन्धका कारण अहिले नेपालीले विदेशी औषधि प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । गाँजा खुला गर्दा खेती गर्ने किसानले लाभ लिन सक्ने, राजस्व संकलनबाट सरकारलाई लाभ हुने र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने बताइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा खुला गरिएपछि स्थानीयले स्वरोजगार पाएको र सरकारलाई लाभ पुगेको उदाहरण रहेको सांसदहरूको तर्क छ ।