काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रवारदेखि शुरू भएको प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशनमा बोल्दै सभापति देउवाले कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा कांग्रेसको साथ रहँदारहँदै विपक्षी दलसमेत मिलेर लड्न तयार रहेको बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको नियत प्रष्ट भएको बताएका छन् ।

देउवाले सरकारमा नरहनेपनि कोरोनाविरुद्धको लडाइमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको र भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी नीतिविरुद्ध लड्ने नीतिलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको बताए ।

उनले न खान दिएको, न गाउँ जान दिएको भन्दै धनाढ्याले राहत लिएको बताए । ‘राहत पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्, जसलाई राहत आवश्यक छैन उनीहरूलाई बाँडिएको छ,’ देउवाले भने ।

सुकुम्बासीले जाउलो नपाएको बेलामा सुकुम्बासी आयोग गठनको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । उनले लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा ठूलो असर परेका व्यवसायीक क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने माग गरे ।

देउवाले समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरणको घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

‘नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित देखिएको महिनौं बित्दा पनि आजसम्म व्यापक परीक्षण भइसक्नुपर्नेमा अत्यन्त न्यून संख्यामा परीक्षण भइरहेको छ, परीक्षण सामग्रीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ,’ देउवाले भने, ‘विदेशमा विचल्लीमा परेका नागरिकको उद्धारको कुनै योजना छैन । कोरोनाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक असरको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन । यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र भावनाका विपरित कुरामा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनुजस्ता अपराधिक गतिविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।’