काठमाडौँ – दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।

यसअघि यो शिर्षकको कर ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । तर, अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिमकार्ड किन्दा र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोष्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्क बापत् एक पटक तिर्नुपर्ने ५ रुपैयाँ भने हटेको छ ।

‘मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,‘अवधिभित्र शुल्ख दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिनेछ ।’

अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका खतिवडाले सरोकारवालाहरुलाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेका हुन् । ‘दुई वर्षअघि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि नेपालको इन्टरनेट विश्वकै महंगो मध्येमा परेको थियो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘अब भ्वाइस कलमा पनि कर बढेको छ ।’

सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल नेपालको दूरसञ्चार सेवा पहिल्यै महंगो भएकाले सरकारले थप कर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले सहरी क्षेत्र भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच बढाउन हतोत्साहित गराउँछ,’ उनी भन्छन्,‘दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन सरकार उदार बन्नुपर्छ ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।