काठमाडौं – संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकबारे पाँच दिनमा टुंगो लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सहमतिका लागि समय मागेपछि पाँच दिनको समय दिएको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकपछि सरकारलाई पाँच दिनभित्र विधेयकको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल सुरु भएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि अन्य आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरेको छ । कांग्रेसले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन माग गरेको थियो । समिति सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्नै अडान राखेको बताइन् । बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए ।

‘एक वर्षदेखि नागरिकता विधेयक पेन्डिङमा नै छ, आज यो विषय टुंग्याउने भनेकै थियो, तर यसलाई सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । सरकार र राजनीतिक तहबाट सहमतिमै टुंग्याउने भनिएको छ । यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने गरी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकार र राजनीतिकस्तरमा कुरा गऱ्यौँ, सहमतिमा जाने कुरा भएको छ, समिति पनि सहमतिमै जाओस् । सहमतिकै माध्यमबाट यो विधेयक टुंग्याउँला ।’