काठमाडौं – सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले मदिरा र केराउलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्तै सरकारले मरिचको आयातमा खुकुलो बनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा विज्ञा तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापा निवासी खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ती गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो नियमावली २०७७ संशोधन गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको बताए ।

योसँगै संसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोरोना उपचार कोषमा लैजाने बाटो खुलेको हो ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्र्दभमा प्रयोग गरौं भन्ने जनमत आएको र छलफल भएको विषय भएको हुनाले त्यसैअनुसार निर्णय गरिएको हो’, प्रवक्ता खतिवडाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको र संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसै अनुसार थपिएको के छ भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ । निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्स गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-१९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने छ । यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड-९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानून अनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका तर गुठीको जग्गा भोगचलन गरिरहेकाहरुले पनि कूल मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने भएका हुन् ।