काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पारेको समस्याबारे छलफल गर्न तयार भएका छन् । उनले आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ को दफाले पारेको समस्याबारे छलफल गर्न आफू तयार भएको बताएका हुन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गर्दै आयोगको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेकोले फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । परिसंघले विशेषगरी कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनुपर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसैगरी बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएको थियो ।

भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले वर्तमान अस्थामा उद्योगले भोग्‍नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसीमा तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाख सम्मको निक्षेपबिना कुनै झन्झट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको तर प्राधिकरणले सो मितिपछि पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङमुक्त घोषणा भएको मितिदेखिनै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि समेत परिसंघले आग्रह गरेको थियो ।