काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकका केही दफामा नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

मंगलबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसद पुष्पा भुसालले मूख्य अनुसन्धान अधिकृतलाई फोन ट्यापिङ गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हक विपरित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो संविधान र मौलिक नागरिक अधिकारको बर्खिलाप छ । यसले पुष्टि हुन्छ की सरकार नागरिक सरकार हो की तानाशाही सरकार ?’

संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारहरुको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा धेरै दफाहरु नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको बताइन् । विधेयकले सूचना कुन प्रयोजनका लागि संकलन गर्ने हो त्यो विषय पनि प्रष्ट नभएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद गगनकुमार थापाले कुनैपनि व्यक्ति, संघ संस्था, सार्वजनिक संस्थाको कुनै व्यक्तिलाई अनुगमन गर्न फोन ट्याप गर्न पाउने व्यवस्थाको दूरुपयोग हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा समेत सरकारका मन्त्रीहरु फोन रेकर्ड हुने डरले कुरा गर्न डराउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट स्वीकृति नलिइ मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने बताए ।

उनले भारत अमेरिका लगायतका देशले देशभित्रका लागि एउटा र बाहिरका लागि अर्को गुप्तचर संरचना निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले किन निर्माण नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले विगतमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमित हुँदै आएको र यसले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको सन्र्दभमा नयाँ विधेयकले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको विषयसँग जोडिएको विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक रहेको बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूूले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि आँच पु¥याउने र नागरिक अधिकार खोसिने प्रावधान रहेकाले विधेयकलाई सच्याउन माग गरे । सांसद सञ्जय गौतमले विधेयक आवश्यकता भए पनि त्यसमा समेटिएका कतिपय विषय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले सच्याएर जानुपर्ने बताए । अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशीको चलखेल बढिरहेको सन्दर्भमा विधेयकमा विगतका गल्ती नदोहोरिने प्रावधान समेट्न सुझाव दिए ।