काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सदनबाट असार १६ गते नै पारित नहुने निश्चित भएको छ । असार १६ गतेभित्र सदनबाट पारित भएर एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने थियो । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले असार १७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएका छन् ।

नेकपामा एमसीसी हुबहु पास गर्नुपर्ने र परियोजनामा भएका केही बुँदा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने दुई पक्षको मतभेदका कारण एमसीसीमा सहमति हुन सकेको छैन् । सम्झौताअनुसार एमसीसी गत ०७६ असोज १३ गते सदनबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, नेताहरुबीचको आन्तरिक कलहका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुको हठका कारण एमसीसीमा विवाद उत्पन्न हुँदै आइरहेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले एमसीसीका केही बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेकाले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री ओली हुबहु पारित हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

भोली बिहान बस्ने नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसीको विषयमा सहमति जुटाउने नेताहरुले बताएका छन् । पार्टीभित्रको किचलोले एमसीसी पारित हुनेमा स्वयं नेकपाकै नेताहरु आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘गतवर्षको असोजमा पारित गरिसक्नुपर्ने परियोजना हो । अघिल्लो कांग्रेसको पालामा आएको यो परियोजना सरकराले यत्रि लामो समयसम्म नराख्नुपर्ने हो । पार्टीभित्र छलफलकै क्रममा रहेकाले यसबारे हामीले बोल्न मिल्दैन । तर, पारित गर्ने भए फाइनल गराएर कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने हो’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘सरकारले आफ्नै बजेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) कार्यालय स्थापना गरेर प्रशासनिक खर्चसमेत आफैं व्यहोर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई घाटा लाग्छ ।’ एमसीए एमसीसी सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालय हो ।

एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिनेछ । कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र एमसीसी भित्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरु सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमसीसीले राम्रा नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ ।

नेपालसहित २७ देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ ।