काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरुलाई राज्य कोषबाट उद्धार गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने अन्य कुनै कोष वा सहयोग नभएमा सर्वोच्च अदालतले असार १ गते गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार राज्य कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गरियोस्’, ध्यानआकर्षण पत्रमा उनले भनेकी छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा पत्र दर्ता गर्दै सांसद संग्रौलाले विदेशबाट नेपाली कामदारको उद्धार गरेर ल्याउनु अघि उनीहरुले पाउनुपर्ने तलब, बीमा, उपदान, बिरामी विदा लगायतका सुविधा पाए–नपाएको पत्ता लगाएर नपाएको भए सरोकारवाला कम्पनीहरुलाई दिन लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘स्वदेश ल्याईसकेपछि सक्ने कामदारले क्वारेन्टीनको व्यवस्था आफै गरे पनि नसक्ने कामदारको लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरुसंग समन्वय गरी निःशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयोस्’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै उनले कोभिड– १९ बाहेकका कारण समस्यामा परेका, बिरामी, घाइते, गर्भवती, सुत्केरी तथा अन्य नेपाली कामदारको उद्धारको लागि पनि पहिला कम्पनी, त्यसपछि सम्बन्धित देशको सरकार र नभए नेपाल सरकारले उद्धार गर्न सरकारले अबिलम्ब कार्य योजना ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले विदेशमा काम गर्न गएर अलपत्र परेका, समस्या भोगेका, भीसा र करारको म्याद सकिएका कामदारलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश ल्याउन सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताएकी छन् । त्यस्तै उनले कामदारले काम गर्ने सम्बन्धित कम्पनीलाई नै उद्धार गर्न लगाउनुपर्नै र कम्पनीले नसके सम्बन्धित देशको सरकारलाई नै उद्धार गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सम्बन्धित देशको सरकारले पनि गरेन भने नेपाल सरकारले उहांहरुलाई ल्याउनुपर्छ । ढिलाई गर्नुहुदैन’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै उनले विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको शव व्यवस्थापन तत्कालै गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘यो अत्यन्तै मानवीय संवेदनाको विषय भएकाले सरकार बढी नै संवेदनशील हुन जरुरी छ । दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्वन्धित मुलुकमै गर्ने विषयमा परिवारसंग स्वीकृत लिई यो काममा बिलम्ब गर्न हुंदैन’, सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘तत्काल नेपाल फर्किन नचाहने तथा गन्तब्य मुलुकमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको हक, उनीहरुको खाना, बस्न, औषधी–उपचार, तलब लगायतको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भए–नभएको सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरु मार्फत बुझ्न लगाई यदि ती सुविधा नभएको भए दिलाउने व्यवस्था गरियोस् ।’

यस्तो छ उनले बुझाएको ध्यानाकर्षण:

१२ असार २०७७

सम्माननीय के.पी.शर्मा ओलीज्यू,
प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

बिषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेशको पखाईमा रहेका थुप्रै नेपालीहरु अहिले पनि विदेशमा अलपत्र र अप्ठ्यारो परिस्थितीमा छन् । यसमा पनि विशेष गरेर खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका खल्तीमा पैसा नहुने, नेपालबाट मगाउन नसक्ने, टिकटको जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बेसाहारा नेपाली कामदारहरु स्वदेशकै पखाईमा पीडाबोध साथ बसिरहेका छन् । अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरुको अवस्था पनि करिव–करिव यस्तै देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर कोरोना महाव्याधिका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा

स्वदेश फिर्ता गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद माननीय गगन थापा प्रस्तावक तथा सांसद माननीय प्रकाश स्नेही र म समर्थक रहेको सार्बजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०७७ बैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थियौं । उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै छलफल हुने विश्वास लिएका छौं । त्यस्तै मैले माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रीज्यूलाई गएको २ महिना भित्र २ पटक भेटेर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याउनेबारे मैले ज्ञापन पत्र बुझाएँ । त्यसयता सरकारले चार्टर्ड उडानगरी खाडी लगायतका मुलुकहरुबाट नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने क्रम शुरु गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर चार्टर्ड विमानको चर्को भाडा, मनोमानी रुपमा भाडा निर्धारण गर्न मन्त्रालयस्तरबाटै संस्थागतरुपमा मिलेमतो गरिएको आशंका तथा बेखर्ची, गर्भवती, तथा

बिरामी नेपालीहरुलाई निशुल्क स्वदेश फिर्ता ल्याउनेबारे सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन । त्यसैले अझै विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका दशौँ हजार नेपालीहरुलाई जति सक्दो चांडो स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि निम्न अनुसारका कामहरु गर्न आवश्यक भएकाले यो ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत तपाईंको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । अहिले विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको पनि समस्या देखिएकाले सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई बोलाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा जति सक्दो चांडो स्वदेश फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिनु हुन आग्रह पनि गर्दछु ।
१) विदेशमा काम गर्न गएर अलपत्र परेका, समस्या भोगेका, भीसा र करारको म्याद सकिएका कामदारलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश ल्याउन सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् । त्यसको लागि सर्बप्रथम जुन कम्पनीमा कामदार कार्यरत छन्, तिनैलाई उद्धार गर्न लगाउनुपर्छ । यदि सम्बन्धित कम्पनीले उद्धार गर्न सकेन वा चाहेन भने सम्बन्धित देशको सरकारलाई गराउनुपर्छ । सम्बन्धित देशको सरकारले पनि गरेन भने नेपाल सरकारले उहांहरुलाई ल्याउनुपर्छ । ढिलाई गर्नुहुदैन ।

२) वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने अन्य कुनै कोष वा सहयोग नभएमा सर्वोच्च अदालतले असार १ गते गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार राज्य कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गरियोस् ।

३) कोभिड– १९ बाहेकको कारण समस्यामा परेका, बिरामी, घाइते, गर्भवती, सुत्केरी तथा अन्य नेपाली कामदारको उद्धारको लागि पनि पहिला कम्पनी, त्यसपछि सम्बन्धित देशको सरकार र नभए नेपाल सरकारले उद्धार गर्न सरकारले अबिलम्ब कार्य योजना ल्याओस् ।

४) विदेशबाट नेपाली कामदारको उद्धार गरेर ल्याउनु अघि उनीहरुले पाउनुपर्ने तलब, बीमा, उपदान, बिरामी विदा लगायतका सुविधा पाए(नपाएको पत्ता लगाएर नपाएको भए सरोकारवाला कम्पनीहरुलाई दिन लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

५) स्वदेश ल्याईसकेपछि सक्ने कामदारले क्वारेन्टीनको व्यवस्था आफै गरे पनि नसक्ने कामदारको लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरुसंग समन्वय गरी निशुल्क क्वारेन्टीनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६) मानवीय दृष्टिकोणले पनि कोरोना बाहेकका कारणले ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको शव व्यवस्थापन तत्कालै गर्न आवश्यक छ । दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्वन्धित मुलुकमै गर्ने विषयमा परिवारसंग स्वीकृत लिई यो काममा बिलम्ब गर्न हुंदैन । यो अत्यन्तै मानवीय संवेदनाको विषय भएकाले सरकार बढी नै संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

७) तत्काल नेपाल फर्किन नचाहने तथा गन्तब्य मुलुकमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको हक, उनीहरुको खाना, बस्न, औषधी–उपचार, तलब लगायतको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भए(नभएको सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरु मार्फत बुझ्न लगाई यदि ती सुविधा नभएको भए दिलाउने व्यवस्था गरियोस् ।

डा. डिला संग्रौला
सदस्य, प्रतिनिधि सभा
केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस