काठमाडौं – ‘हामीले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । यस्तो महामारीमा पनि अधिवेशन बोलाउनुप¥यो, बोलायौँ । बजेट पास भयो । केही विधेयक थिए, तिनमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । सहमति जुट्यो । रत्यौली खेल्न संसद् चाहिएन, बिजनेस थिएन । सरकारले रोक्यो ।’ भूमि व्यवस्था एवं सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालको यो अभिव्यक्ति अहिले खुबै चर्चामा छ । मन्त्री अर्यालले संसदमा बिजनेश नभएको भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध स्वयं नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) का सांसद नै अस्वीकार गर्छन् ।

नेकपा सांसद विशाल भट्टराई संसदमा बिजनेश नभएको भन्ने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले सदनमा नागरिकता विधेयकसहित थुप्रै विधेयकहरु अड्किएको बताए ।

‘संसदमा बिजनेस नै नभएको भन्ने विषय मान्न तयार छैन् । किनभने संसदमा नागरिकता विधेयक, निजामती सेवा विधेयकलगायत केही विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने थियो’, उनले भने ।

त्यसो भए सरकारले पार्टीभित्रको विवाद संसदमा किन ल्याएको त ? भन्ने प्रश्नमा उनको फरक मत रहेको छ । सांसद भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीकाबीच सरकारले ‘रिस्क’ मोलेर बजेट पास गरेको बताए । उनलाई सरकारले सदन स्थगित गरेर राम्रै गरेको भान भएको छ ।

‘यो वर्ष संसद बस्दैनथ्यो । बजेटहरु पनि अध्यादेशमार्फत आउँथ्यो । सदनबाटै ल्याउँ भनेर हामीले बजेट ल्यायौं यो नै ठूलो कुरा हो । नियमित प्रक्रियाबाट नै संसद बन्द भएको हो’, उनी थप्छन्, ‘यस्तो बेलामा कुनै देशमा पनि पार्लियामेन्ट बसेको छैन् । यो बाध्यताको उपज हो ।’

त्यस्तै उनले संसद बैठक स्थगित भयो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए । सांसद भट्टराईले जनताका प्रतिनिधिहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेकाले जनताको सेवाका लागि ‘फिल्ड’मा खटिनु आवश्यक रहेको बताए ।

‘जहाँ संक्रमण छ त्यहाँ गएर उपायहरु खोज्ने हो । संक्रमितहरुलाई अस्प्तालसम्म पुर्याउने हो । क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको टेस्ट गर्ने हो’, उनले भने, ‘सदनमा बोल्ने होइन अहिले फिल्डमा खटेर काम गर्ने बेला हो । यो संसदलाई जसरी राजनीति र पार्टीीको विवादसँग जोड्न खोजिएको छ । पार्टीकोे आन्तरिक विवादसँग जोड्न खोजिएको छ तयो कुरा बिल्कुलै होइन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषाल मन्त्री अर्यालको उक्त अभिव्यत्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्छिन् ।

‘संसद जनताका आवाजहरु उठाउने ठाउँ हो । सरकारलाई समेत र सहयाग गर्ने ठाउँ हो । सदन राज्यलाई उत्तरदायित्व बनाउने ठाउँ पनि हो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूका शब्द चयनहरु संसदीय मर्यादाको विरुद्धमा छन् । उहाँले संसदको गरिमामा नै आँच आउने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो ।’

त्यस्तै उनले संसदप्रतिको जिम्मेवारी संसदीय सर्वोचतामाथिको सम्मान, संसदको उत्तरदायित्व सरकारको पनि रहेको बताइन् । ‘संसद भएन भने सरकारको उत्तरदायित्व हुँदैन । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम, प्राकृतिक विपत्तिको विषय उठान गर्नुछ’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदमा बिजेनश नभएको भन्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले सदनमा विधेयकहरु ‘पेन्डिङ’ रहेकाले ति विधेयक पारित गर्नुपर्नेे बताए ।

‘विधेयकहरु बाँकी छन् । सरकारका यी महामारीहरु ब्याण्डिङ गर्ने विषयहरु छन् । त्यसकारण बिजनेस चाँही बाँकी थिए र छन् पनि’, मन्त्रीको भनाईलाई लक्षित गर्दैै उनले भने, ‘सदन भनेको सबैको साझा ठाउँ हो । त्यसकारण सबैसँग सहमति लिएर नियमसंगत रुपमा सरकारले चलाउने र राख्ने भन्ने गर्नुपर्छ । सरकारले कुनै पनि सल्लाह नगरी गरेमा त्यो राम्रो हुँदैन ।’

मन्त्रीले भनेजस्तो संसदमा बिजनेस नभएको भन्ने कुरा गलत सावित भएको छ । संसद सचिवालयकाअनुसार संसदमा अहिले ४० वटा भन्दा बढी विधेयकहरु प्रक्रियामा छन् भने १९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । समितिमा २० वटा विधेयक अड्किएका छन् ।

त्यस्तै सांसदहरुले दर्ता गराएका संकल्प प्रस्ताव ९ वटा, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव २ वटा ध्यानाकर्षण प्रताव २ वटा रहेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण मानेका नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकहरु पास हुन सकेका छैनन् ।