काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई पुराना तथा रुग्ण पुल सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन र चाँडो निर्माण शुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणमा भएका त्रुटिका लागि जिम्मेवार पक्षलाई गरिएको कारवाहीको विवरण समितिमा सात दिनमा र निर्माणको सुनिश्चित हुने गरी कार्ययोजना बनाएर समितिमा १५ दिनमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका पुलका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजना भएको बैठकले देशभरका रणनीतिक पुलको अवस्थासम्बन्धी विवरण तयार गरी वित्तीय सुनिश्चिततासहित गुणस्तरीयरुपमा निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आमनागरिकको दैनिक आवतजावत सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको पुलको निर्माण गर्न भनिएको हो । निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँको टेकुस्थित विष्णुमति पुल, तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल प्राविधिक तथा गुणस्तरमा कमजोरी रहेका छन् । यी पुलसँगै देशभरका रुग्ण पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा त्यसको कारवाहीको विवरण र आगामी दिनमा के गर्ने भनी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै समितिले आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति हुने गरी मन्त्रालयको कामकाजमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण समयमा गुणस्तरीय हुन नसकेको, कामको अनुगमन गर्न नसकिएको र कामको चाप अत्यधिक भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको वाग्मती पुल, रौतहटको टिकुलीयाघाट र समनपुर पुल, कैलालीको हुलाकी राजमार्गको काञ्जा पुल, धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित मोहना पुल, सतिघाट पुल, डडेलधुराको रङ्गुन पुललगायतका महत्वपूर्ण पुललगायतका धेरै अवधि सकिँदा पनि सम्पन्न नभएका समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले राजधानीकै पुलले हामीलाई गिज्याइरहेको बताइन् । उच्च ओहोदाका व्यक्तिसमेत ओहोरदोहोर गर्ने तीनकुनेको वाग्मती पुल र टेकुको विष्णुमति पुलसमेत लामो समयदेखि अलपत्र रहेको उनको भनाइ छ । समितिले साङ्केतिकरुपमा मन्त्रालयसँग यी पुलका विषयमा छलफल गरे पनि देशभरमा धेरै पुल निर्माण शुरु भएको वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न नभएका बताइन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले कुन पुलको अवस्था कस्तो छ भनी विस्तृतरुपमा विवरण तयार गर्नुपर्ने उनले औँल्याइन् । उनले भने, ‘कुन पुल निर्माण व्यवसायीका कारण पूरा हुन सकेन र कुन अदालत र कुन विभाग भनेर छुट्याइनुपर्छ ।’

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले देशभरका निर्माणाधीन कतिपय आयोजनामा सडक सम्पन्न भए पनि पुल सम्पन्न नहुँदा सडक प्रयोगमा आउन नसकेका बताए । विभागले प्राविधिक दरबन्दी बढाएर पनि विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘दरबन्दी बढाउन समितिले सहयोग गर्न सक्छ ।’

समितिका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले धेरै ठाउँमा पुल नबनेका कारण नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका बताए । नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशभर निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

समितिका सदस्य गौरीशङ्कर चौधरीले हुलाकी राजमार्गमा विसं २०६८ मा निर्माण शुरु भएको पुल अझै सम्पन्न नभएको बताए । सरकारले असारे विकास रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘सरकारले चैत वैशाखमा टेण्डर गर्ने तर वर्षामा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् नहुँदा निर्माणको काम हुन सक्दैन ।’

समिति सदस्य रङ्गमति शाहीले सरकारले दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेट बढाउनुपर्ने बताइन् । दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण सामग्री लैजान कठिन हुँदा निर्माण सामग्रीको भाउ बढी हुने उनले औँल्याइन् । अझैसम्म हुम्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा नजोडिका कारण धेरै हुम्ली जनता हेलिकप्टर चढ्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।

समिति सदस्य दुर्गा पौडेलले पुल निर्माण आवश्यकताका आधारभन्दा पहुँचका आधारमा निर्माण भइरहेको बताइन् । पूर्वाधार निर्माणमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समिति सदस्य बीनाकुमारी श्रेष्ठले अहिले बन्द अवस्थामा रहेको टेकु पुल नागरिकलाई हिँड्न र साइकललगायतका साधन चलाउन खुला गर्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य आशाकुमारी विकले देशभर धेरै स्थानमा पुल निर्माण शुरु भएको लामो समय बित्दा पनि सम्पन्न नभएकाले नागरिकले दुःख पाएको बताइन् ।