काठमाडौं– मंसिर १० र २१ दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदै छन् । आयोगले बन्दसूची बुझाउन बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म समय तोकेको छ ।

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र ७ वटा प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जना सदस्य चुनिनेछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चुनावमा भाग लिन ८८ दलले आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । यिनै दलले मात्र बन्दसूची बुझाउन पाउनेछन् ।

राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि अलगअलग बन्दसूची आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभाका हकमा प्रदेशपिच्छे अलगअलग सूची हुनुपर्नेछ । आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले प्रतिनिधिसभा र ७ वटै प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझ्न आयोगमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

बन्दसूची कानुनअनुसार ६ वटा क्लस्टर (दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू) मिलाएर पेस भएरनभएको यकिन आयोगले गरी नमिलेको भए त्यसलाई मिलाउन दलहरूलाई अवसर दिनेछ ।

बन्दसूची बुझाएसँगै आयोगले दललाई प्रदान गर्ने निस्सामा सम्पर्क मिति दिनेछ । उक्त मितिमा बन्दसूची सच्याउनुपर्ने वा नपर्ने जानकारी सम्बन्धित दललाई दिइनेछ । सच्याउनुपर्ने भए राजनीतिक दललाई ७ दिनको समय दिइने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ । कात्तिक १२ भित्र बन्दसूची संशोधन गरिसक्ने समयसीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ । बन्दसूचीमा दलहरूले धेरै प्रक्रिया र्पुयाउनुपर्ने भएकाले त्यो पुगे नपुगेको परीक्षण आयोगले गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिन एक चरण छलफलसमेत गरेको थियो । बन्दसूचीसँगै उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा समेत पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकै जनाको नाम दुई दलको बन्दसूचीमा नपरोस् भनेर यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम आयोगले सबै दलको सूचीबाट हटाउन सक्छ ।

बन्दसूची पेस गर्ने दलले समानुपातिकतर्फको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । बन्दसूची तयार गर्दा दलले कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार पार्नुपर्नेछ ।

दलले पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी आयोगले तोकेको ढाँचामा दलले सूची तयार गर्नुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।