काठमाण्डु – भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री बोलन शाहसँग भेट गरी भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल गरे ।

उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीलाई गति दिनु रहेको छ । भ्रमणका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट गरे भने नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरे । यस्तै उनले रास्वपाका सभापति र कांग्रेस सभापति गगन थापासँग पनि भेटवार्ता गरे ।

प्रधानमन्त्री शाह र मिस्रीबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा हासिल गर्न सकिने सम्भावित उपलब्धिबारे कुराकानी भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशसमेत लिएर आएका मिस्रीले शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भ्रमणको तयारी सुरु

मिस्रीको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीले थप गति लिएको छ । मंसिर ६ देखि ९ अर्था नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्म चार दिने भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

भ्रमणको मुख्य राजनीतिक महत्त्व नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तालाई मानिएको छ । यद्यपि भ्रमणको औपचारिक घोषणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

विदेश नजाने निर्णयबाट भारत भ्रमणसम्म

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । किनभने प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले केही समय विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकार गठनपछि आन्तरिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कामलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ थियो । तर, प्रधानमन्त्री बनेको करिब आठ महिनाको अवधिमै भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी हुनुले उनको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने निर्णयलाई व्यावहारिक कूटनीतिक आवश्यकताका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, उनले यसअघि व्यक्त गरेको विदेश भ्रमण नगर्ने प्रतिबद्धताबाट किन पछि हट्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

विशेषतः भारतसँगको सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका कतिपय असमझदारी, सीमा विवाद र कूटनीतिक संवेदनशीलताका बीच यो भ्रमण हुन लागेको छ । केही महिनाअघि भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणसमेत प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताको समय नमिलेको र प्रोटोकलसम्बन्धी असमझदारीको चर्चा चलेपछि स्थगित भएको थियो ।

त्यतिबेला लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले गरेको तयारीप्रति नेपालको आपत्तिले पनि दुई देशबीच कूटनीतिक असहजता बढाएको थियो ।

अहिले त्यही भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुले दुवै देश सम्बन्धलाई पुनः सक्रिय बनाउन चाहिरहेको देखिन्छ ।

भारतको सक्रियता किन बढ्यो ?

मिस्रीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा मात्रै सीमित छैन । यसले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतले राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद र सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखाउँछ ।

भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र जनादेश प्राप्त गरेकोे अवस्थामा नयाँ नेतृत्वसँग सुरुदेखि नै संवाद स्थापित गर्नु भारतको कूटनीतिक प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो ।

मिस्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसँग पनि भेटवार्ता गरे । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासँग पनि संवाद गरेका थिए ।

यसले भारतले सरकारसँग मात्रै होइन, नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखाउँछ । भारतका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित नहोस् र दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत आधारमा अघि बढोस् भन्ने चासो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको अपेक्षा : दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउन चाहेको महत्त्वपूर्ण विषय आर्थिक सहयोग हो । विशेषगरी गत भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक छ ।

नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको छ । यसमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।

मिस्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति भारतको चासो रहेको र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विचार गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । तर, सहयोगको परिमाण, स्वरूप र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अन्तिम सहमति भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा यो विषय महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनर्निर्माण सहयोगलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउन सके भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ ।

तर, आर्थिक सहयोगको विषयमा भारतको प्रतिबद्धता कति ठोस हुन्छ भन्ने कुरा भ्रमणपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । नेपालले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास प्राथमिकताबीच सन्तुलन मिलाउँदै सहयोगको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

हवाई प्रवेशमार्गदेखि पञ्चेश्वरसम्मका पुराना मुद्दा

नेपाल-भारत सम्बन्धमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका तर समाधान हुन नसकेका विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिन्छन् ।

नेपालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यस विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, महाकाली नदीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सीमा विवाद, व्यापार घाटा, पारवहन सुविधा र दुई देशबीच रोकिएका विकास आयोजनाको कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

मिस्री र नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा यी विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले हवाई, रेल तथा सडक यातायात, पुल, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन र डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा सहकार्य अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

विशेषगरी हवाई प्रवेशमार्गको विषय नेपालको पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कसँग जोडिएको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको अभाव पनि एउटा चुनौती हो ।

सीमा विवाद र लिपुलेकको प्रश्न

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद पनि एक हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी नेपालको दाबी तथा सुस्ता क्षेत्रको विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन ।

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले अघि बढाएको व्यवस्थाप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको यो विषयमा भारतसँग स्पष्ट र परिणाममुखी संवाद आवश्यक छ ।