काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई २ वर्ष पुग्ने बित्तिकै संकटको संकेत गरेका थिए । जुन संकट आजसम्म आइपुग्दा कायमै छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संकट समाधान निकाल्न असफल देखिएको छ ।

सरकारलाई २ वर्ष पूरा भएपछि गृहजिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, सरकारसँग बलियो बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की–फर्कीकन उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने, बदनाम गर्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् । म भन्न चाहन्छु – अरू कसैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पु¥याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले हो । जनताले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशिर्वाद रहन्छ, साथ शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं ।’

उतिबेला षड्यन्त्रकारीहरू को हुन् भन्ने ओलीले खुलाएका थिएनन् । तर आजसम्म हेर्दा ओली पार्टीभित्रकै षड्यन्त्र र विवादमा अल्झिएका छन् । सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न नपाइने प्रावधान अनुसार सबै ढुक्क र चुपचाप बसेका थिए । सरकारलाई २ वर्ष पूरा भएपछि विवाद र षड्यन्त्र प्रकट भएका छन् ।

संविधानको धारा १०० उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’ सरकार २ वर्ष पूरा भएपछि फेरबदल गर्न सकिने भएको छ । तर नेकपाभित्र विवाद देखिएपनि अविश्वासको प्रस्तावकै अवस्थामा पुगेको देखिएको छैन ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन् । पटक–पटक स्थगित हुँदै गएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेकपाभित्र संकट गहिरिएको छ । गत फागुनदेखि सुरू भएको संकट ५ महिना बितिसक्दा समेत अन्योलतापूर्ण अवस्थाबाटै अगाडि बढिरहेको छ ।

शीर्ष नेताबीच सहमति नहुँदा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । पछिल्लो बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहमतिका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव राखे, जुन प्रस्तावमा नेकपा संकटको समाधान खोजी हुँदैछ ।

उपाध्यक्ष बामदेवको प्रस्तावमा उल्लेख छ – ओली ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टीको महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकारका निर्णयबारे सचिवालयमा परामर्श गर्ने र पार्टीका बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्ने । यो प्रस्तावमा ओलीले सरकार चलाउने पाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउन पाउने स्पष्ट गरिएको छ । यसर्थ यसमा ओली–प्रचण्ड दुवै सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान नछाड्ने र प्रचण्डले बहुमतका आधारमा आक्रामक निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा विवाद लम्ब्याइराख्नुभन्दा कुनै न कुनै सम्झौतामा पुग्नु उचित हुने निष्कर्षमा खुमलटार पुगेको स्रोतले जनाएको छ । त्यही सम्झौताको आवश्यक तयारीका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावमा केही थपघट गरी दुवै अध्यक्षबीच सहमतिको खाका तयार पार्न दुवै पक्षबाट दोस्रो तहका नेता सक्रिय भएका जनाइएको छ । यसमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मालगायतले काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सहमतिको खाकामा दुवै अध्यक्षले सहमति जनाएपछि सचिवालय बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने र संकट समाधान गरिने उच्च स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पूर्व माओवादी समूह छिन्नभिन्न भएपछि प्रचण्ड आफूलाई कमजोर महसूस गर्न थालेका छन् । पूर्व माओवादी समूहका केही नेता ओलीतिर र केही नेता माधव नेपालतिर लागेकाले प्रचण्ड कमजोर अवस्थामा छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा असुरक्षित महसूस गरेपछि प्रचण्ड ओलीतिर मिल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका पूर्व माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि समेत प्रचण्ड ओलीसँग शक्ति बाँडफाँडको सहमति गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । तर त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्तले विवादले प्रचण्ड झस्किएका थिए । अबको सहमतिमा सैद्धान्तिक विषय महाधिवेशनबाटै टुंग्याउने गरी सम्झौता गर्ने र वैचारिक विषयलाई अहिले विवादमा नल्याइने स्रोतले जनाएको छ ।