काठमाण्डु – सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अस्थायी कर्मचारी नियुक्ती गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । गत साउन ५ गते र साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८३५ जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगत विभिन्न ५० वटा आयोजनाका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ३६७ अस्थायी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित १५ वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु र अन्य १२ वटा आयोजनाहरुमा राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न पदमा २३ जना जनाको अस्थायी दरबदी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्र्तगत ०७७०७८ मा सञ्चालन हुने ५२ वटा आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने रापत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ३७७ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि आव ०७७÷०७८ मा आवश्यक पर्ने अधिकृत वा सो सरहका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यालयमाका लागि १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्र्तगत सत्य न्याय तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना, मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लाग २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत लाइभ स्टक सेक्टर भइनोभेसन आयोजना र अन्र्तगतको विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाईमा २९ जना राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै कृषि मन्त्रालयकै विभिन्न ८ वटा आयोग र आयोजना/परियोजना कार्यक्रमहरुका लागि २२० वटा राजपत्राङ्कित पदका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको
छ ।

बैठकले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगत बालसुधार गृहहरु (रुपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्सा) र बालअधिकार परिषद्तर्फ ६ वटा राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको महामहामारीका कारण खर्च कटौती गरेको बताए पनि ठूलौ संख्यामा कर्मचारी नियुक्ती गर्नाले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने स्वंय कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । सरकारले स्थायी कर्मचारी नियुक्त नगर्ने भन्दै विज्ञापन नै केही समयका लागि स्थगित गरेको छ ।

बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई स्र्वकृति प्रदान गर्ने, ’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्ने ।’