सेनामा भटाभट कारवाहीः पैसामा र्‍याल चुहाउने यी दुई अधिकृत जरिवानासहित बर्खास्त

सेनामा भटाभट कारवाहीः पैसामा र्‍याल चुहाउने यी दुई अधिकृत जरिवानासहित बर्खास्त

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेपछि उच्च सैनिक अधिकारीमाथि भटाभट कारवाही हुन थालेको छ ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आईतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समरी जनरल सैनिक अदालतबाट नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रयोग जबरा, महासेनानी नविन सिल्वाल र प्रमुख सुवेदार मिठुराम विश्वकर्मालाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला भएको जनाएको छ ।

उपरथि सिताराम खड्का नेतृत्वको अदालतले पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा ‘सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर समेत गरेको’ अभियोगमा राणा समेतलाई दोषी ठहर गरेको हो । ‘अदालतबाट सहसेनानी लक्ष्मीकान्त खनाल, सुवेदार भोजबहादुर विष्ट र जमदार विनोद बस्नेतलाई एक तह दर्जा घटुवा तथा प्राविधिक सहसेनानी फिरोज महर्जन र जमदार भद्रबहादुर शाहीलाई नसिहत र महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरी र लेखा सुवेदार कर्मचारी नवराज पाण्डे (अवकाश प्राप्त) लाई सफाई दिने गरी फैसला भएको छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अदालतले राणालाई १ करोड ७२ लाख र सिल्वाललाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । विगत ३ महिनादेखि दुवै जना सैनिक हिरासतमा रहेका छन् । हिरासतमुक्त हुन दुवै जनाले जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने र सैनिक सेवाबाट बर्खास्त हुनुपर्ने भएको छ ।

अनियमितताको छानबिनका लागि सेनाले दुवैलाई गत जेठमा पक्राउ गरेको थियो । राणा र सिल्वालले प्रमाण नस्ट गर्न नपाउन् भनेर पक्राउ गरी सुन्धारा छेउमा रहेको राष्ट्रिय सेवा दलको कल्याणकारी अफिसर्स गेस्ट हाउसमा ‘लाइन अरेस्ट’ गरेर राखिएको थियो ।

यसअघि राणा सेनामा सधै आकर्षक ठाउँमा जिम्मेवारी पाउँदै आएका थिए । आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप यसअघि समेत लागे पनि सेनाका उच्च तहका अधिकारी आफन्त पर्ने भएकाले उनी उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने राणामाथि कारवाही अघि बढाएका थिए ।

राणाले शान्ति सेना, सैनिक प्रहरीको गण कमाण्ड, भक्तपुरस्थित सैनिक विद्यालय र सैनिक अस्पताल छाउनीमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए । राणाले यसअघि १६ बाहिनीको बाहिनीपति र छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालको स्तरोन्नति जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । राणाले भारतबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) कोर्स गरेका थिए भने उनी उपरथि हुने क्रममा समेत थिए ।

यसअघि गत असारमा सैनिक अदालतले सेनाका दुई जना उच्च अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । अमेरिकाबाट एनडीसी गरेर नेपाल फर्केका सहायकरथि डा. सुरेन्द्रसिंह रावल र एनडीसी जाने तयारीमा रहेका महासेनानी अनिल खड्कालाई बर्खास्त गरिएको थियो । दुवै अधिकृतलाई सैनिक आचरण विपरीत गतिविधि गरेको कसूरमा बर्खास्त गरिएको थियो ।

इन्जिनीयरिङ पृष्ठभूमिका सहायकरथि रावल र महासेनानी खड्काले सेनाको नीति निर्देशनालयमा कार्यरत हुँदा आदेश पालना नगरेको आरोपमा छानबिन हुँदा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

त्यसअघि गत जेठ महिनामा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूरमा ३ जना सैनिक अधिकारी र २ अन्य दर्जामाथि सेनाले कडा कारवाही गरेको थियो । समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका ३ जना सैनिक अधिकृत तथा २ जना अन्य दर्जाहरूलाई सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम कारवाही गरिएको थियो ।

कारवाही पर्नेमा महासेनानी भुपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्री र हुद्धा यज्ञराज पोखरेल रहेका थिए । त्यसैगरी अन्य दर्जाहरूमा हुद्धा गणेशबहादुर अधिकारी, लेखा आ. सहसेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीलाई कारवाही गरिएको थियो । सोही मुद्दामा अन्य १३ जनाले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको थियो ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न सेनाका सहायकरथिको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको २०७६ फागुन २३ गतेको राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानी अधिकारीसहित १८ जनाको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न उपरथिको अध्यक्षतामा गत चैत्र ६ गते गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले फैसला गरेको थियो ।

महासेनानी भुपालमान अधिकारीले सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा सम्पर्क अधिकृत रहेको अवधिमा आर्थिक अनियमितता गरेकाले गैरकानूनी रुपमा आर्थिक उपार्जन गरी लिएर खाएको ठहरिन आएको बिगो रकम १ करोड ८५ लाख ४० हजार १०८ रुपैयाँ १ पैसा असूल उपर गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । सेनाका प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीबाट ४ लाख ४० हजार असूल उपर गर्ने फैसला भएको थियो ।