काठमाण्डु – प्रा. डा. गोविन्द केसीले जुम्लाबाट १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । डा.केसीले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनले आफूहरुले लामो समयदेखी स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत रहे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको बताएका छन् ।

डा. केसीले सरकारले सत्याग्रहका समयमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।  उनले सरकारले दशक लामो अभियानमा भएका सुधारका काम सरकारले धमाधम उल्ट्याइरहेको बताएका छन् ।

‘हालै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्ति गर्दा स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरियो । सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । तर अहिले आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा पनि पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ’, उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल धराशायी हुने तथा मेडिकल माफियाको राज चल्ने निश्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित रहेको डा. केसीको ठहर छ ।

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न माग गरेका छन् ।

‘गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्’, उनले भनेका छन्, ‘मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् । हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।’

यस्ता छन् डा. केसीका अन्य मागः

– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

–बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

– राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् ।

–बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् ।

– अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।