काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनताको सुविधाको लागि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कित्ताकाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गलत प्रचार गरिएकाले यसबारे थप प्रष्ट पार्दै यस्तो बताएको हो ।

मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरेर मन्त्री पद्मा अर्यालमाथि बिभिन्न झुटा र मनगढन्ते आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भू–अभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिउको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको छ ।

‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो । यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको नभइ थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न मिल्दैन ।’