काठमाण्डु – आज असोज ३ । अर्थात्, संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको अवसरमा घरघरमै संविधान दिवस मनाइने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पाइएको छ ।

संविधान कागजी रूपमा मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार तथा परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक दलले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकको सोही मागअनुसार हुन सकेमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको औचित्य साबित हुनेछ ।

सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । दिवसका अवसरमा सहरका विभिन्न स्थानमा शुभकामना सन्देश दिन डिस्प्ले राखिएका छन् । सो अवसरमा सबै नागरिकलाई घरघरमा नेपालको झन्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । मुलुकभर जनताले आफ्नै शैलीमा झन्डा फहराएर मनाइरहेका छन् ।

‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नाराका साथ मुलुकभर दिवस मनाइएको छ । संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

कोभिड–१९ महामारीबीच ‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा वृत्तचित्र, सन्देश र लेख प्रकाशन भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले प्रचार सामग्रीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई नै विशेष महŒव दिइएको छ ।

‘धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच हामीले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भयांै । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्की बेहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकामा अहिले पनि गर्व छ,’ तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो, जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । यसअघिका संविधानको स्रोत शासक हुने गरेका थिए । वि.सं.२००७ सालअघिको संविधान भनौं वा कानुन, त्यसको अधिकारको स्रोत राणा हुन् । त्यसपछिका यो संविधानसभाले बनाएको बाहेकका सबै संविधानको स्रोत राजा थिए ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।