काठमाण्डु – त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षणका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटरसमेत र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटरसमेत १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको जनाएको हो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

‘विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लागत राखी सम्बन्धित निकायबाट समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले २०८२ पुस २ मा नेपाल सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको थियो । सो सुझाव बमोजिम त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्दै आएको छ ।