काठमाण्डु – कर्णाली प्रदेशमा तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने सम्भावना टरेको छ । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी भएको खबर बाहिरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले ओली समूहका मन्त्री हटाएर मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्दा थप विवाद उत्पन्न हुने भए पछि तत्काललाई रोकेका हुन् ।

‘तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने सम्भावना छैन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अश्विासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उत्पन्न पछिल्ले घटनाक्रमले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको संकेत देखिए पनि मन्त्री परिवर्तन गर्दा झनै ठूलो विवाद सिर्जना हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीजीले सोच विचार गरेर आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ ।’

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो ३२ महिने कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएपछि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने चर्चा सुरु भएको थियो ।

ओली पक्षका मन्त्री रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले ३२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने समआदरणीय महानुभावहरुप्रति ऋणी छु ।’

कर्णालीमा ओली समूहका दुई जना मन्त्री सरकारमा रहेका छन् । कर्णालीमा ओली समूहबाट सामाजिक विकासमन्त्री रावलसहित उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा रहेका छन् । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शाहीसँग आफ्ना तीन जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सांसदहरु यामलाल कँडेल, चन्द्र बहादुर शाही, करविर शाही, कर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, सुशील कुमरा थापा, मिना सिंह राणासहित १८ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शाहीलाई अमरबहादुर थापा, करवीर शाही र चन्द्रबहादुर शाही मध्ये केहीलाई मन्त्री बनाउन नाम सिफारिस गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय खाली छ । भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि पदमुक्त भएका थिए ।

कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

खत्रीसहित ५ जनाले १ करोड ८० लाख ८० हजार रकमको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको आरोप छ ।