काठमाण्डु – तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सदावहार किचलोको शिकार भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुवै पार्टीले गरेको वाम गठबन्धनमा उत्साहजनक सफलता हात परेपछि एकीकरण भएको थियो ।

नेकपामा त्रिपक्षीय गुटहरू छन् । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । एकीकरणपछि कहिले प्रचण्ड ओलीसँग मिलेर नेपाल एक्लै पर्छन् भने कहिले प्रचण्ड–नेपाल मिलेर ओली एक्लै पर्छन् । तर पूर्व एमालेबाट गुटको नेतृत्व गरिरहेपनि ओली र नेपाल मिलेका छैनन् ।

फेरि एकपल्ट नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच पार्टी फुटाउनेसम्मको छलफल भएको सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस, कर्णाली विवाद र पर्सा हत्याकाण्डमा ओलीले एकलौटी गर्न खोजेको निष्कर्षसहित प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर गुनासो राखेका थिए । पार्टी एकताको भाव अनुसार मिलेर पार्टी र सरकार चलाउनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव सुनेपछि ओलीले सँगै मिलेर जान नसकिने जवाफ दिएको गुनासो प्रचण्डले नेताहरूसँग राखे । ओलीसँग भेट भएको भोलिपल्ट आईतबार प्रचण्डले नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई खुमलटारमा बोलाएर पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ एकठाउँमा पुगेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयका ६ जना एक ठाउँमा पुगेपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेका छन् । ओलीको पक्षमा उनीसहित महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्रै रहेका नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओेलीको राजीनामा मागिएपछि चर्किएको विवादका क्रममा पनि ओली अल्पमतमा परेका थिए । तर अन्तिममा उपाध्यक्ष गौतमले ओलीको पक्ष लिएपछि राजीनामाको माग कमजोर परेको थियो । त्यसपछि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन गरेर समाधान खोजिएको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय ओलीले नमानेको र निर्णय कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखिएको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ । जसले गर्दा नेकपाभित्र फेरि विवाद देखिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो – ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी चलाउने, सरकारले पार्टीसँग परामर्श गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनमै सीमित राख्ने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत सिफारिश गर्दा कार्यान्वयन नगरेको जनाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालय सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’ प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिएपनि ओलीले एकलौटी रूपमा असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । त्यसयता प्रचण्ड असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् ।

न मिल्न सक्ने, न फुट्न सक्ने !

नेकपामा पटक–पटक झमेला र विवाद देखिन्छ । विवाद समाधानका लागि छलफल, बैठक र निर्णयहरू पनि गरिन्छन् । तर सहमतिका प्रयासमा सबै पक्ष गम्भीर नहुँदा फेरि केही दिनमै विवाद बल्झिन्छ । विवाद समाधान कार्यदलका सबै सुझाव कार्यान्वयन नहुँदै फेरि नेकपा विवाद बल्झिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून अनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४०% मत पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार नेकपामा पार्टी फुट्ने चर्चा चलेपनि दल विभाजनका पक्षमा आवश्यक ४०% कसैले पनि पु¥याउन नसक्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टी फुटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने हिम्मत कसैलाई छैन । मिलेर पार्टी चलाउने अवस्था पनि देखिएन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टीमा भद्रगोल, मनपरी, अस्तव्यस्तता देखियो । यो यसै रहिरहने देखिन्छ ।’ आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी र सरकार यसैगरी भद्रगोल भएर चल्दा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि मात्रै नेताहरू सुध्रिने सम्भावना रहेको ती नेताले बताए ।