काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णालीका नेता यमलाल कँडेलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाएका छन् ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको पस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले नेकपाभित्र विवाद सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनले कर्णाली विवादका कारण अध्यक्षद्वयबीचमा तिक्तता रहेको कुरा आफूले अनूभूत गरेको बताएका छन् । नेता कँडेलले विवाद समाधानका लागि ५ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

‘तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको सामूहिक र अलग–अलग छलफलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु परेको कारण र अवस्थाबारे मैले आफ्नो तर्फबाट जानकारी गराएको थिएँ’, उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘ती सबै छलफलहरुमा अविश्वासको प्रस्तावको कारण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे गम्भीर अनूभूति गरेको कुरा स्वयम तपाईहरुको प्रतिक्रियाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो ।’

यस्तो छ कँडेलले अध्यक्षद्वयलाई लेखेको पत्रको सारः

उपरोक्त सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विगत साढे दुई वर्षे कार्यकालको गम्भिरतापूर्वक समिक्षा गरी हामी कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका ३२ सदस्यमध्ये १८ जना माननीय सदस्यले संसदीय दलको विधानको २४ (१) अन्र्तगत दलका नेता माननीय महेन्द्रबहादुर शाहीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव २०७७ असोज २५ गते दलका नेता एवं मूख्यमन्त्रीको रोहवरमा माननीय प्रमुख गुलावजंग शाहलाई बुझाएको विषय अध्यक्ष कमरेडहरुलाई अवगत नै छ ।

सो विषयमा प्रदेश संसदीय दलमा छलफल र निर्णयार्थ पेश नहुँदै अध्यक्षद्वयले लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर मसहित अन्य कमरेडहरु काठमाण्डु आएर तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको सामूहिक र अलग–अलग छलफलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु परेको कारण र अवस्थाबारे मैले आफ्नो तर्फबाट जानकारी गराएको थिएँ ।

ती सबै छलफलहरुमा अविश्वासको प्रस्तावको कारण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे गम्भीर अनूभूति गरेको कुरा स्वयम तपाईहरुको प्रतिक्रियाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया सम्बिन्धत संसदीय दलको क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी अध्यक्षद्वयले नै कर्णालीको समस्यालाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएकोभ भन्ने कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको थिएँ । मलाई विश्वास थियो कि अध्यक्ष कमरेडहरुले नै विषय बनाएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा उत्पन्न समस्याको सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समाधान हुनेछ तर, समाधान हुनुको सट्टा परिस्थिति थप जटिलातर्फ अगाडि बढेकाले लिखितरुपमा नै अध्यक्ष कमरेडहरुको ध्यानआकर्षण गराउन आफ्नो कर्तव्य ठानी निम्न बुँदामा गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु ।

१. असोज २७ गते पार्टीको केन्द्रीय कर्याालयमा उपस्थ्ति हुने व्यहोराको दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दिएको पत्रका सन्र्दभमा हालसम्म के प्रगति भयो ?

२. मसहित १८ जना प्रदेशसभा सदस्यले असाज २५ गते दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीको रोहवरमा मानीीय प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेकेपछि विषयको किनारा नलाग्दासम्म दलको नेता स्वयंले दलको बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाइएने वैधानिक व्यवस्था छ । दलको विधान अनुसार प्रमुख सचेतक शाहले असोज २७ गते दलको बैठक आह्वान गरिसकेपछि दलको नेताले बैठकमा उपस्थित भएर प्रदेशसभा सदस्यको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा अनााधिकृत रुपले प्रमुख सचेक हटाउने कामप्रति तपाई अध्यक्षद्वयको धारणा के हो ? यो विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कस्तो प्रचलन बसाउनेसँग सम्बन्धित छ ? के यस्ता अनाधिकृत कामहरु सच्उयाउनु पर्दैन ?

३. अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा प्रदेशस्तरमा कही कतै छलफल गरिएन । विषयको आधारमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नेपालको संसदीय राजनीतिमा विगतमा केन्द्रमा प्रयोगमा भएका नकारात्मक प्रवृतिको कर्णाली प्रदेशमा पुनरावृति गराइयो । विषयको टुंगो नलाग्दै अविश्वासको हस्ताक्षरकर्तालाई नियुक्ती पत्र थमाइयो । दलभित्र अविश्वासको प्रस्तावबारे वैधानिक ढंगले छलफल गरेर टुंगो लगाउनुको सट्टा पद प्रतिष्ठा खुलेआम वितरण गरिएका विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् । के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यस्तै खालको संस्कार र संस्कृतिको पक्षमा छ ?

४. हालै जारी अन्तर पार्टी निर्देशिकामा गुटगत गतिविधिको अ न्त्य गर्दै पार्टी एकता र निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि नेकपाभित्र कायम रहेको पक्षधरताको सीमा तोड्नु आवश्यक थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नले नेकपाभित्रको पक्षधरतालाई तोडेर विषयका आधारमा एक ठाउँमा उभिएका थियौं । तर, विषयका आधारमा उभिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई नेतृत्व तहबाट नै हतोस्साहित गर्ने काम भयो । व्यक्तिको निष्ठा र इमानमा जनस्तरबाट प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण गरियो । केन्द्रीय नेतृत्व तहबाटै भएको यस्तो क्रियाकलाप र गतिविधिले एकताबद्ध पार्टी निर्माण सम्भव छ ?

५. कर्णाली प्रदेशसभाभित्र उत्पन्न समस्यलाई यथास्थानमा राखेर काठमाण्डु आउन गरिएको निर्देशनलाई एक पक्षले पालना गर्ने तर समस्याको समाधान नहुँदै सत्तापक्षले अनाधिकृत व्यक्तिको अध्यक्षमा कात्तिक गते एक पक्षी ढंगले दलको बैठकको आयोजना गर्यो । अध्यक्षद्वयको निर्देशन विपरित गरिएको बैठक के नियमसंगत थियो ? म नेतृत्वलाई प्रश्नगर्न चाहान्छु । त्यो बैठकबाट कर्णालीमा देखिएका समस्याको समाधान भयो र ? कर्णालीमा नेकपाभित्र थप जटिलता उत्पन्न भयो ?