काठमाण्डु – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार र पिसिआर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य सचिव लक्षण अर्यालले सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क गर्न दिएको आदेश पाएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने जानकारी दिए ।

‘हामीले अदालतबाट निर्णय प्राप्त गरिसकेपछि फैसलाअनुसार निर्णय मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ’, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले भने ।

उनले अस्पतालहरु घाटामा गएकाले कोरोना संक्रमितसँग शुल्क लिन थालिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलब खुवाउन समस्या पर्न थालेपछि शुल्क लिएको हो ।

‘सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकेका कारणले सक्नेसँग पैसा लिने भनिएको हो’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले कोभिड सुरु भएदेखि बिरामीको उपचार सरकारकी अस्पतालमा निःशुल्क गर्दै आएको थियो । सरकार उपचारबाट बाहिरिन निस्कन खोजेको होइन ।’