काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्धामा एक जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन् । बुधबार भएको संवैधानिक इजलाशका पाँच जना सदस्यमध्ये एक जना न्यायाधीशले गौतमको विपक्षमा मत राखेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त भएकोमा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो । जसमध्ये न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले चुनाव हार्ने नेता(गौतम)लाई राष्ट्रियसभामा लैजान नहुने तर्क गरेका थिए ।

‘जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जन–अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन । वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने तर, अर्को बाटोबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तर–विरोधपूर्ण देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनिय ठानिन्छ’, न्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन् ।

न्यायाधीश खतिवडाले गौतम संघीय संसदको सदस्यका हैसियतले कार्य गर्न नपाउने भएपछि संघीय संसद सदस्य रहेको भन्ने आधारमा मन्त्रीलगायतका कुनै पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने अवस्था नहुने बताएका छन् ।

‘यसका अतिरिक्त निजलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धी निवेदक पक्षले लिएको जिकिर अपरिपक्क किसिमको समेत देखिन्छ’, उनले भनेका छन् ।

यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको गत भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया –१ बाट पराजित भएका थिए ।