काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै मन्त्रिपरिषद बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यन्वय नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहै नदिई गरिएको एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि एक जना एआइजी र तीन जना डिआइजी थप्ने निर्णय गरेको थियो । यसको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रुपमा एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । तर उनले फुलि भने लगाउन बाँकी छ ।

पोखरेललाई एआइजी बनाउनेबित्तिकै उनी निर्विवाद रुपमा आइजी बन्नेछन् । सरकारले पोखरेललाई निर्विवाद आइजी बनाउन दरबन्दी थपेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।