काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेकपाभित्र किचलो बढीरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद त्याग्नुपर्ने दवाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ती अगाडी बढाउने तयारी गरेका हुन् ।

यसमा उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अरु नेताहरुसंग समेत परामर्श नगरेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री,राजदूतहरुको नियुक्ती र अन्य राजनैतिक नियुक्ती गर्दा पार्टीसंग सल्लाह नगरेकोमा नेकपाभित्र असन्तुष्टि छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तीबारे उनले पार्टीका अरु नेताहरुसंग परामर्श नगरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड,वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच शुक्रवार खुमलटारमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने विषयमा परामर्श सुरु गरेका छन् । उनले शुक्रवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुवै नेताबीच संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने विषयमा समझदारी भएको बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री निकट नेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखक सहभागी थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतीमा बैठक राख्ने प्रस्ताव राखेको नेता नेम्बाङले बताए । नेकपाका नेता नेम्बाङले आइतबार संबैधानिक परिषदको बैठक राख्ने सहमती भएको जानकारी दिए । नेम्बाङले यसबारेमा पार्टीभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिरहेको दावी गरे ।

कांग्रेस नेता लेखकले प्रधानमन्त्रीले सहमतिमै बैठक राख्ने र निर्णय गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा सभापति देउवाले समर्थन जनाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संबैधानिक आयोगहरु खाली भएको लामो समय भएको भन्दै आयोगहरुमा सहमतिमै पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेको लेखको भनाई छ । त्यसमा देउवाले पनि सहमती जनाएको उनले बताए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीबारे कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दर्जनौ पटक छलफल भइसकेको छ । तर, उम्मेदवारमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित हुंदै आएको थियो ।

संवैधानिक आयोगहरुमा दलहरुको बीचमा सहमती नजुट्दा लामो समय विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी रिक्त छ । संवैधानिक निकायका ४५ पदाधिकारी रिक्त रहेको बताइएको छ । त्यसमा दलिय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ती गर्ने तयारी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख रिक्त रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतमा प्रमुख तथा सदस्यहरु नियुक्त हुन बांकी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्र किचलो भइरहेको बेला संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुले नियुक्तीका विषयमा भित्र भित्रै सहमती भइसकेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी निर्णय नगर्न उनकै दलभित्रबाट नेताहरुले चेतावनी दिइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आईतबार बैठक बोलाएका हुन् ।

यसअघि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको बढुवा रोक्न दिएको निर्देशन लत्याउंदै उनले मन्त्रिपरिषदबाट डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बढुवा गरेर निर्णय नमान्ने संकेत दिइसकेका छन् । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट हुन् । श्रेष्ठ सभापति रहेको समितिले दिएको निर्देशन नमानेर उनले एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

भदौ २६ गते बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बांडफांट गरेको थियो ।

जसअनुसार सरकारले राष्ट्रिय तथा दिर्घकालीन महत्वका निर्णय र महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा आवश्यकताअनुसार पार्टी कमिटीमा सल्लाह परामर्श गरेर त्यस्ता निर्णय लिने भनेको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टी तथा नेताहरुसंग कुनै परामर्श नगरेको उनीमाथी आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले महाधिवेशन अगाडी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद त्याग नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पद त्याग नगर्ने अडान र कार्यकारी अध्यक्षसहितका अन्य नेताहरुको दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने मागले नेकपा विभाजनतर्फ जाने खतरा रहेको बताइन्छ ।

यी हुन् रिक्त आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : प्रमुख र २ आयुक्त
निर्वाचन आयोग :२ आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : ४ आयुक्त
राष्ट्रिय महिला आयोग : अध्यक्ष र चार आयुक्त
राष्ट्रिय दलित आयोग :अध्यक्ष र चार आयुक्त
समावेशी आयोग : अध्यक्ष र तीन आयुक्त
आदिवासी तथा जनजाति आयोग : अध्यक्ष र चार आयुक्त
मधेसी आयोग :चार आयुक्त
थारु आयोग : चार आयुक्त
मुस्लिम आयोग : चार आयुक्त