काठमाण्डु – अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठक बालुवाटारमा बसेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित थिए । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा अनुस्थित भएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।

संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु रुष्ट बनेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशअनुसार ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्मा ३ जना भए मात्र पनि बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हाल परिषद्मा ५ जना सदस्य रहेका छन् । भने उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ ।

आजको बैठक मच्चियो–मच्चियो, थच्चियो जस्तो भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई समेत थाहै नदिई ल्याइएको उक्त अध्यादेश प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि कुनै छलफल भएको छैन् ।

किनकी आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीले देउवासँग बलाुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै अ‍ोलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले अध्यादेशबारे आजको बैठकमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । आजको अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले ‘सरप्राइज’ जस्तो गरी ल्याएका छन् ।

अध्यादेश जारी गरेको बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको स्रोतले जानकारी दियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई चिढ्याएर ल्याएको अध्यादेशपछिको पहिलो बैठक नै निष्कर्ष विहीन रुपमा टुंगिएको छ ।

अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने आंकलन गरिएको थियो । तर, सोचेजस्तो भएन आजको संवैधानिक परिषद्को बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको बताइएको छ । नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुलाई चिढ्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद झनै बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेपछि पाँच जना सचिवलाय सदस्यहरुको बेठक खुमलटारमा बसेको छ ।

पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय लिएर अध्यादेश जारी गराएको भन्दै अध्यादेशकै विषयमा छलफल गर्न नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा असन्तुष्ट नेताहरु भेला भएका छन् ।

उक्त भेलामा प्रचण्डसहित नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए । राष्ट्रपतिले संवैधानिक अध्यादेश जारी गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै झलनाथ खनालले नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेका बेला पार्टीलाई कुनै सूचना नै नदिइ गरिएका सरकारका यस्ता क्रियाकलाप आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै अध्यादेशबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको छ ।