काठमाण्डु – सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव प्रेम राईलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त कोटामा राईलाई सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् ।  राईले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा सिफारिस गर्न चाहेका थिए । तर, पार्टी र अन्तरपार्टी शक्ति समीकरण नमिल्दा प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।

 मंगलबार साँझ परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए । हिजोको बैठकले कुनै निर्णय नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राईलाई नै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ ।   अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।