काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरूले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ लगेको निवेदन पनि फिर्ता गर्ने सहमति जुटेको एक नेताले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ । अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।