काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउ गरेका छन् ।

हिमालय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पोखरेलले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेकाले विवादमा तान्नु उचित नहुने बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवेक नपुर्याउँदा यस्तो भएको बताए । उनले सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले अधयादेश जारी गर्ने बताए ।

‘राष्ट्रपति संवैधानिक अंग हो । राष्ट्रपतिजीलाई कार्यकारीमार्फत औपचारिक ढंगले निर्णय गरेर आइसकेका प्रस्तावहरुलाई नाइनास्ती गर्ने, यदी केही कुरा उहाँलाई लाग्यो भने एउटा समयको सीमाभित्र रहेर सोधीखोजी गर्न सक्नुहुन्छ । तर, उहाँले त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । राजनीतिक वृत र समाजमा एउटा मनोरोग छ’, उनले भने, ‘त्यो मनोरोग के हो भन्दाखेरि कसैप्रति पनि इर्ष्या भाव प्रकट गर्ने, कुनै तथ्यसंगत पनि चाहिँदैन आरोप लगाइदिने, यो सिलसिला चलिरहेको छ, यो सिलसिलाबाट राज्यका विभिन्न संस्थाहरु प्रताडित हुने गरेका छन् ।’

‘ राष्ट्रपतिजीले के आउँछ र म सही गर्नु भनेर ठिक्क परेर कलमको खोल निकलोर बस्नुभएको थियो भनेर त्यस ढंगले चित्रण गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गएको चिजलाई ढिलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । यदी ध्यान नपुगेको हो भने हाम्रो कार्यकारी र सरकारको हो । प्रधानमन्त्रीजीको हो हामी सरकारमा बस्नेहरुको हो । आफ्नो तजबिजी राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले लाइकिङ डिस्लाइकिङ्का आधारमा गर्न मिल्दैन’, उनले थपे ।

नेता पोखरेलले पार्टीले फिर्ता लिने भन्दावित्तिकै अध्यादेश फिर्ता नहुने बताए । ‘अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ता गर्न फेरि न्यू प्रोसेस हुन्छ । यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठकले फिर्ता लिने भन्नेवित्तिकै फिर्ता लिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘फिर्ता लिनुपर्ने कुरा पनि त्यसको उपादेयताको सन्दर्भमा जब त्यो बाँकी रहँदैन भने आवश्यक परेन भने फिर्ता पनि लिइन्छ ।’

उनले सरकारले अधयादश ल्याएको गल्तीलाई स्वीकार गरेर फिर्ता नगरेको बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले संविधानको जगमा टेकेर अध्यादेश ल्याउने कुरालाई सही र गलतसँग दाँज्न नमिल्ने बताए ।

‘गल्तीलाई स्वीकार गरेको होइन । तपाई भन्नुहुन्छ भने गल्ती स्वीकार गरेकै हो तर, संवैधानिक किटानीअनुसार अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । त्यही संविधानको जगमा टेकेर अध्यादेश ल्याउने कुरालाई यो गल्ती थियो, गल्ती गर्यो भन्नु ठिकनहुन सक्छ’, उनले भने, ‘फिर्ता लिने कुरा पर्टीभित्र बोर्डर अन्डरस्ट्याण्डीङ्का लागि यो कुरा हुन्छ । ठिकै छ । यो अध्यादेश संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तीका लागि जो लामो समयदेखि विवाद भइरहेको थियो । अब हुन्न भन्ने स्वीकारोक्ती पनि त्यहाँ रह्यो नि ।’

उनले चाँडै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु नियुक्त हुने दाबी गरेका छन् ।