काठमाण्डु – कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थला परेको भन्दै राहतका प्याकेज ल्याउन ११ वटा पर्यटन क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्र लेख्दै पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल ११ वटा संस्थाले सात दिनभित्र माग पूरा गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका हुन् ।

कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा मारमा परेको र अर्बौंको कर बुझाउने पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनीहरूले राहत प्याकेजसहित माग सम्बोधन गर्न भनेका छन् ।

गत वर्षदेखि लागू गरिएको आधारभूत वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । पर्यटकीय यातायातको लागि इन्धन र होटल तथा रेष्टुुरेन्टमा खपत हुने एलपी ग्यासमा भ्याट मिलान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

कोभिड–१९ का कारण व्यवसाय ठप्प भएका कारण ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेकोले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका कम्पनीहरूका लागि बैंकबाट प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा व्यवसाय सहज भएपछि मात्रै किस्ता तिर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।

भ्रमण वर्षमा पर्यटन व्यवसायीले गरेको लगानी जोखिममा भएकाले सरकारले व्यवसायीलाई राहत लिन ल्याएको ५० अर्बको कोष तुरुन्तै परिचालन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यस्तो राहत प्रक्रियासंगत ढंगले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा कम्तीमा १५ देखि ३० लाख ऋण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

त्यस्तै, व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारलाई कर तिर्न नसकेको भन्दै वार्षिक सवारी कर, पर्यटन इजाजत नवीकरण, सवारी जाँचपास लगायतका कर तथा सवारी साधनको बीमा भुक्तान गर्ने अवस्थामा नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा जरिवाना र बीमा कम्तीमा एक वर्ष मिनाहा गरिदिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

साथै व्यवसायीहरुले कोभिड महामारीको अवधिमा स्वतः खारेज भएका वा नवीकरण गर्न नपाई खारेज भएका पर्यटनसम्वद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीक कम्पनीहरूको जरिवाना छुट गरी आगामी चैत मसान्तसम्म नवीकरणको समय थप गरिदिन माग गरेका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स् (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर (नाटो), नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटिभिए),  सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो), नेपाल एसोसियसन अफ एजेन्सिज (नारा), टुरिष्ट बस एसोसियसन अफ नेपाल (टिबान) र रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसियसन अफ नेपाल (रिवान) ले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको छ ।