सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको १५ बुँदे लिखित जवाफः संसद विघटनविरुद्धको निवेदन यसकारण खारेज गर्नुपर्छ

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको १५ बुँदे लिखित जवाफः संसद विघटनविरुद्धको निवेदन यसकारण खारेज गर्नुपर्छ


काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिएकोले बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थितिका कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आइतबार लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनलाई संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषताको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।

उनले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो । यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा संसदीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकमा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीमा आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकले गरेको अभ्याससमेतका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र सो सिफारिसबमोजिम भएका कामकारबाहीहरू संविधानसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले १५ बुँदे जवाफ दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको प्रत्याभूत गरेको उल्लेेख गरेका छन् ।

‘संवेधानिक सरकारलँई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक पयत्नलाई असफल बनाउनु मेरो संव‌ैधानिक कर्तव्य हो । जनताको लामो संघर्षबाट हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि ताजा जनादेश लिन गरिएको प्रतिनिसभा विघटनबाट निवेदकको हक हनन् भयो भन्न मिल्ने हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने सर्वमान्य लोकतान्त्रिक पद्दतिकोविरुद्धमा उभिने हक कसैसँग हुँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनमका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको पर्यायका रुपमा रहेको निर्वाचनमा जाने विषयलाई चुनौती दिई दायर भएको रिट निवेदन प्रारम्भिक रुपमा नै स्वार्थपरक छ ।’