काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषद विस्तार सम्बन्त्री एकसाता भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि पूर्वमाओवादी पक्षका केही मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । काम चलाउनका लागि सोही ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।