काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गरेको छ । शुक्रबार केही अनलाइनहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु सपना मल्लासहित चार जनाले भेट गरेको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी आएका भ्रमणपूर्ण समाचारले दूःखी तुल्याएको बताएका छन् ।

अदालतले यस्ता कार्यहरु स्वयं पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकूल हुनेहुँदा कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था नबुझी समाचार सामाग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आम नागरिकको यस प्रतिको आवस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यस प्रकारको कार्यबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनियतामासमेत आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचारबारे असहमति राखेका छन् । त्यस्तै भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउनेसमेत तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र उक्त मुद्दा हाल संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका बेलायस्ता समाचार आउनु न्यायालयमाथि जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै अदालतले गलत हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको मुद्दा कमजोर बनाउन संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशलाई बालुवाटार बोलाएको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित भएपछि तरंग उत्पन्न भएको थियो ।