काठमाण्डु – प्रतिनिधिससभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बहस गर्दै निवेदकहरुले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलहरुको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन् ।

आइतबार संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउनुपर्छ श्रीमान् । संविधान निर्माणका बेलाका कागजात मगाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै निवेदक सन्तोष भण्डारीले संविधानमा हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले अविश्वास उत्पन्न गरेको बताएका थिए । उनले पाँच वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दा हेर्नका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।