काठमाण्डु – कृषिमा बैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने र त्यस्ता व्यवसायलाई समेत वैदेशिक लगानी अनुमति दिनेगरी ऐनको अनुसूचीका संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अनुकुल नभएको भन्दै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

साथै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुका कारण १५ दिनभित्र लिखित पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।