काठमाण्डु – प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ । रिट निवेदकको माग अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अदालतको बहस सँगसँगै चुनावी तयारी समेत अगाडि बढेको छ । देश मध्यावधि निर्वाचनतिर दौडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संसद पुनःस्थापना नहुने र बैशाखमा निर्वाचन भएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् ।

गत सोमबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको हुँदा तोकिएको समयमा नै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

संसद विघटनको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । विरोधसभा र कार्यक्रमबाट समेत चुनावी तयारी गरिरहेको कांग्रेसले सोझै निर्वाचनकै कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउन देशभर निर्देशन दिएको छ ।

पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले माघ ५ गते देशभरका जिल्ला सभापतिहरूलाई परिपत्र पठाउँदै बैशाखमा तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले गरिरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७८ का सन्दर्भमा मतदाता नामावली अद्यावधिक (दावी विरोध) कार्यक्रम तथा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत भई राजनीतिक दलसँग परामर्श बैठक तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटरका लागि आवश्यक तालिम सम्पन्न गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको ध्यान चुनावमै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ध्यान चुनावमै केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरू आ–आफ्नो भूगोल र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर परिचालन भएका छन् । सत्तारुढ नेकपाले मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित भूगोलमै जिम्मेवारी समेत दिएको छ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्न र पार्टी कमिटीलाई चलायमान बनाउन नेकपाका शीर्ष नेताहरू देशभर परिचालन भएका छन् । पार्टीका बैठक, भेला, प्रशिक्षण सँगसँगै सत्तारुढ नेकपाले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।

संसद विघटनको विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडास्तरीय आन्दोलन गरिरहेको छ । निर्वाचनमा परिचालन हुनुपर्ने कार्यसमितिलाई कांग्रेसले अहिल्यैदेखि जागरुक गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कांग्रेसले फैसलालाई पर्खिने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । कांग्रेसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने क्रियाकलाप नगर्ने र अदालतको फैसला स्वीकार्ने कुरामा सभापति देउवा अडिग छन् । तसर्थ सर्वाेच्च अदालतबाट तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने फैसला समेत आउन सक्ने भएकाले देउवालाई कांग्रेसलाई अहिल्यैदेखि निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको अर्काे प्रभावशाली शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केही नेताहरूले अदालतको फैसला स्वीकार्ने बताइसकेका छन् । अदालतले संसद विघटनलाई वैधानिकता दिँदै निर्वाचन हुने भएमा निर्वाचनमा जान तयार रहेको जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताइसकेका छन् । संसद विघटनको चर्काे विरोध गरिरहेका र बैशाखमा निर्वाचन नहुने तर्क गरिरहेका जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेत केही दिनयता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा केन्द्रित भएका छन् । जसपाले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा गरिरहेको छ । जसपा नेता रेशन चौधरीले निर्वाचन जितेको कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा बुधबार भएको विरोध सभामा डा. भट्टराई सहभागी भएका छन् ।

वारपारको लडाइँमा प्रचण्ड–नेपाललाई धक्का !

प्रधानमन्त्री ओलीबाट छुट्टिएर छुट्टै भेला, बैठक र पार्टी अभ्यास गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल भने वारपारकै लडाइँमा छन् । प्रचण्ड–नेपालले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्न खोजेपनि विपक्षीको साथ नपाउँदा धक्का लागेको छ ।

प्रचण्डबाट यसअघि नै धोका पाइसकेका कांग्रेस सभापति देउवाले संयुक्त आन्दोलन गर्न इच्छा देखाएनन् भने जसपाले पनि प्रचण्ड–नेपालको भर नभएको, फेरि जुनसुकै बेला पनि ओलीसँग मिल्न सक्ने भन्दै सहकार्य गरेनन् । संसद विघटनविरुद्ध रहेका विपक्षीहरू अहिले छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा छन् ।

प्रचण्डले आक्रामक आन्दोलन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने, सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना नगरे जनअदालतमा जाने लगायतका चर्काे अभिव्यक्ति दिएर विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । तर बुधबार संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीतिक दलको क्रियाकलाप र बोलीबाट सर्वाेच्च अदालत प्रभावित नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।