काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीपशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गरेको र श्रीराम जन्मभूमिबारे लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेको पृष्ठभूमिमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले माघ २३ गते हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नसक्ने अनुमान गरे ।

‘ओलीजीले सर्वोच्चमा बहस गर्न राजावादी वकिल राख्नुभएको छ, २३ गतेको उहाँहरुको कार्यक्रममा राजावादीको समर्थन छ रे भन्ने सुन्दैछु,’ आईतबार माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध कार्यक्रममा नेता पाण्डेले भने, ‘‘यही २३ गते नै केपी ओलीले हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्छन् रे भन्ने चर्चा पनि चलिहरेको छ । ओलीले घोषणा पनि गर्न सक्छन् ।’

हिन्दूराष्ट्र घोषणा वा पुनःस्थापना गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सभामा बोलेकै आधारमा वैधानिक हुन्छ ? के हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? पुनःस्थापनाको बाटो कुन हो ? यी प्रश्नको विश्लेषण गर्नुअघि माघ २३ गते चर्चामा आउनुको पृष्ठभूमिबारे जानकारी राख्नु उचित हुन्छ ।

माघ २३ गतेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्दै नेकपा ओली पक्षीय नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले रोचक ढंगले प्रस्तुत भए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म २३ गते जनताको बीचमा आफ्नो कुरा राख्छु भन्नुभएको छ, त्यो प्रत्यक्ष सुन्नका लागि पनि सिंगो उपत्यकाबासी, सिंगो बागमती प्रदेश र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएन भने पछि पछुताउनुपर्ने भएकाले कसैले नपछुताउने गरी सबै सडकमा आउने छन् र काठमाडौंको सडक भरिभराउ हुनेछ ।’

माघ २३ गतेको कार्यक्रममा सहभागी नभए पछुताउनुपर्ने कुरा गरेर नेता श्रेष्ठले केही विशेष घोषणा हुनसक्ने अनुमान गर्ने ठाउँ दिएका छन् । यसबीच माघ १६ गते प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाबीच २ घण्टा छलफल भएको समेत चर्चा छ । थापा राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई स्थापित गराउन अग्रसर छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओली प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाइरहेका छन् । नागरिक समाजको नाममा सडकमा उत्रिएका कतिपय व्यक्तिहरूले समेत ओलीले राजासँग साँठगाँठ गरेको र धर्मको राजनीति गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।

ओली पक्षीय नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आईतबार साँझ ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘उहाँहरूको आरोप छ – ओली हिन्दूतन्त्र ल्याउन र गणतन्त्र मास्न चाहन्छन् तर उहाँहरूको काम चै निरन्तर गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपतिमाथि हमला । अब आफैं भन्नुस् गणतन्त्र ध्वस्त पार्न को चाहन्छ ? पूर्व ताकेर पश्चिम पड्काउने पुरानो तरिका अब त सबैले बुझ्या छैनन र भन्या ? उद्घाटनमा बत्ती नबाल, रिवन नकाट, शिलान्यासमा दियो नजलाउ, दशैंमा आशिर्वाद नलिय, न्हुदयाँभिन्तुना छुँ मतलब मठ, मन्दिर, चैत्य र गुम्बा नजाऊ, रमजानमा जलेवी नबाड, लोसारमा स्याब्रु नाच र डम्फु बजाएर ननाच, माघीमा घ्युचाकु नखाउ यत्ती भएपछि तिमी खास गणतन्त्रवादी भयौ हैन त ?’

प्रधानमन्त्रीले कुनै सभाबाट हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न मिल्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशलाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि धारा ४ मा रहेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाएर हिन्दूराष्ट्र राख्नुपर्छ । धारा ४ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक राज्य हो ।’

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा नै विघटन रहेको अवस्था छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई हटाएर ‘हिन्दूराष्ट्र’ घोषणा गर्ने बाटो संविधानले खुला नै राखेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नसकिने बुँदामा धर्मनिरपेक्षता समावेश छैन ।

संविधानको धारा २७४ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यसबाहेक संविधानका अन्य प्रावधान संशोधन गर्न सकिने छन् ।

प्रतिनिधिसभा नभए जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ ?

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै जनमत संग्रह गराएर हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने चर्चा समेत गर्ने गरेका छन् । तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार जनमत संग्रह गर्ने विषय प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा २७५ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ ।’

संविधान संशोधन गरेर हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न सकिने बाटो खुला भए पनि त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा आवश्यक छ । सरकारले निर्णय गरेर वा प्रधानमन्त्रीले कुनै सभामा घोषणा गरेर हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री वा कुनै पार्टीले आफ्नो राजनीतिक र चुनावी एजेन्डाका रूपमा भने हिन्दूराष्ट्रलाई चर्चामा ल्याउन, एजेन्डा घोषणा गर्न सक्ने देखिन्छ । चुनावबाट त्यो दलले यी एजेन्डा स्थापित गरेर प्रतिनिधि सभामार्फत संविधान संशोधन वा जनमत संग्रह गराएर हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ ।