एजेन्सी – म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ लागू भएपछि मन्त्रिमण्डलमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । सोमबार म्यानमारको सेनाले संकटकाल घोषणा गर्दै मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा भएको फेरबदल अन्तर्गत ११ मन्त्रालयका लागि नयाँ केन्द्रीय मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ भने २४ जना उपराज्यमन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाइएको छ ।

सेनाकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश र क्षेत्रीय वा राज्य उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई कार्यालयमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण आयोगका सदस्यहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र म्यानमार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरू पनि यस पदमा रहनेछन् ।

स्टेट काउन्सलर आंग सान सुकी, राष्ट्रपति यू विन म्यान्ट, क्षेत्रीय र राज्य मन्त्रीहरू र सत्तारुढ नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का केही केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरू लगायतलाई सोमबार बिहान सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सेनाले अघिल्लो सोमबार युनियन चुनाव आयोग (युईसी) सुधार हुने र गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको संसदीय चुनावको निर्वाचन प्रक्रिया कानून बमोजिम पुनरावलोकन हुने घोषणा गरेको थियो ।

अघिल्लो महिनामा मतदान प्रक्रियामा केही अनियमितताहरू भएको कुरा उल्लेख गर्दै सेनाले सरकार र यूईसीलाई चुनावका नतिजाहरूको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘जब यी कार्यहरू आपतकालिन राज्यको प्रावधान अनुरुप सम्पन्न भए पछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बहुदलीय आम निर्वाचनहरू हुनेछन् र राज्यको तोकिएको जिम्मेवारी विजयी पार्टी बैठकको मानदण्ड र लोकतन्त्रको मापदण्डमा हस्तान्तरण गरिनेछ’, सेनाले भनेको छ ।