काठमाण्डु – संसद विघटन विरुद्धको मुद्धामा अब सरकारी वकिललाई १५ मिनेटमात्र बोल्नका लागि समय दिइने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ मिनेटको समय तोकिदिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत १८ गते रिटका पक्षधरको बहस सकिएपछि रिटको विपक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले १९ माघदेखि बहस थालेका थिए ।

सुरुमा महान्यायाधिवक्ताले लामो सयम लिएर बहस गरेपछि बहस लम्बिने चर्चा सुरु भएको थियो । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित १३ वटा रिट दायर भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भएको थियो ।  रिट निवेदकका तर्फबाट झन्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।