काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेश सरकार तीन वर्ष पुगेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारका प्रगती सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले विद्युत, यातायात–सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग, कूटनीतिलगायतका क्षेत्रमा प्रगती हाँसिल गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाले साकार रूप पाउने अभियानमा प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए ।

समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएका दीर्घकालीन सोच, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका नागरिकको चाहना, जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुखरित जनभावना, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार समृद्धिको पक्षमा निरन्तर लागिपरेको स्पष्ट पारे ।

‘भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समाजमा सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित छन्’, मुख्यमन्त्री गुरुङले सन्देशमा भनेका छन्, ‘सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र वञ्चितीकरणले पारेका प्रभावहरुको समूल अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ ।’

सरकारले तीन वर्षमा १३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । त्यस्तै २९२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन गरेको र आगामी दुई वर्षभित्र ६२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको बताइएकोे छ । साथै प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडक अन्र्तगत ३६ सडक आयोजना मध्ये ३५ सडक आयोजना ३३६.१५ किलोमिटर कालोपत्रे र ३५.१५ किलोमिटर ग्राभेल स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वसँगको छलफललाई पनि सफलताको सूचीमा राखेको छ । ५६ पृष्ठ लामो उक्त पुस्तिकामा चीनको युनान प्रान्तका गर्भनरसहितको प्रतिनिधिमण्डल र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग भेटवार्तालाई सरकारको उपलब्धीको रुपमा लिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, बेलायत, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, इजरायललगायतका विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको छलफललाई सरकारले उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्स्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको विपषयलाई पनि गण्डकी सरकारले सरकारको सफलताको सूचीमा राखेको छ ।