काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका देउवाले चुनावको तयारी तीव्र पार्न दबाब दिने खालको अभिव्यक्ति दिए ।

संसद विघटनको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित सभामा देउवाले भने, ‘निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । किन यसले चुनावको कार्यतालिका प्रकाशित गर्दैन ? सबै पार्टीलाई बोलाएर किन चुनावी कार्यक्रम दिन सक्दैन ? अदालतको निर्णय पर्खने काम आयोगको होइन । आयोगले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्छु भनेर जनतालाई भन्नुपर्‍यो । संसद विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ । तर निर्वाचन आयोगले अझै किन कार्यतालिका ल्याउँदैन ? जेठको अन्त्यसम्म चुनाव गर्नैपर्छ । तर निर्वाचन आयोग चुनाव गराउँछु भनेर बोलेकै छैन । बदमासी गर्न सक्छ आयोगले । किन बोल्दैन निर्वाचन आयोग ? शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ६ महिनाभित्र मध्यावधि चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले अन्योल समेत रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले चुनावको तयारी रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा छैन ।

कांग्रेस सभापति देउवा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत निर्वाचन आयोगको सुस्तताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘केही दिनअघि निर्वाचन आयोग गएर निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्छ भनेको छु । तर कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छैन । तयारी हुँदैछ भनेको थियो । जनताले निर्वाचनको तयारी देख्ने गरी थाहा पाएका छैनन् । तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो । तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर घोषणा गरिएको हो । त्यसविरुद्ध कुनै पनि षड्यन्त्र हुनु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबाट चाँडो निर्वाचन कार्यक्रम घोषणाको दबाब मात्रै निर्वाचन आयोगमाथि छैन, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे आयोगमा दिएको निवेदन टुंग्याउनुपर्ने दबाब पनि छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याई निर्वाचनको तयारी नथाल्न समेत दबाब दिएको छ । निर्वाचन आयोग यतिबेला चौतर्फी दबाबमा छ ।

शुक्रबार पेरिसडाँडामा आकस्मिक रूपमा बसेको पार्टीको अनौपचारिक केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुराप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । तर पनि संवैधानिक अंगहरू सबैले संविधान र कानून अनुसार ढिलोचाँडो सही फैसला गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’

निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गर्न आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तर्फबाट धारणा राख्दै स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले दलको विवाद नटुंग्याई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी भएपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘आचारसंहिताको विषयमा छलफल गर्न आयोगले बोलायो, हामीले आयोगलाई नेकपा विवाद निरुपण नगरी कसरी कहाँ गएर निर्वाचन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं ।’

सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर तयारी थाल्न निर्देशन दिएपछि आयोगले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको छ । तर बाह्य रूपमै निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न आयोगले सर्वाेच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहस सकिएर फैसला आउने चरणमा पुगेको छ । अबको १–२ हप्ताभित्र फैसला आइसक्ने भएकाले त्यसपछि ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्ने कि नलाग्ने यकिन हुने आशामा आयोग देखिन्छ । तर ओली र देउवाले छिटो निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै दबाब दिइरहेका छन् । बैशाखमा निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्थामा तीव्र तयारी आवश्यक पनि छ ।

केही हप्ताअघि प्रेस संगठन नेपाल कालीकोटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भनेका थिए, ‘बैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’

के गर्दैछ निर्वाचन आयोग ?

शुक्रबार पाँचौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बैशाख १७ र २७ गते हुने चुनावका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको दाबी गरे । उनका अनुसार फागुन २१ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभर मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको निधो गरिने छ ।

‘हामीले यो वर्ष चुनावमा मिडिया क्षेत्रको भूमिका र विशेषतः सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छौं । रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘चुनावका सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको छ । बाह्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्रीको खरिद योजना तयार गरिएको छ भने विभिन्न किसिमका तालिम, कार्यक्रमका निम्ति आवश्यक सामग्रीहरु तयार गरी अगाडि बढिराखेका छौं ।’

निर्वाचन आयोगले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेकाले बैशाखमै चुनाव सम्भव रहेको जनाउँदै आएको छ । तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद र त्यसले निम्त्याउने आन्दोलनले चुनावलाई प्रभावित गर्नसक्ने विश्लेषण समेत हुने गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचनको आगामी मार्गचित्र थप स्पष्ट हुनेछ ।