काठमाण्डु – नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रको सूचिमा उक्लिने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको छ ।

सीडीपीले स्तरोन्नतिको तयारीका लागि ५ वर्षको अवधि दिने निर्णय गरेको हो । सामान्यतयाः स्तरोन्नति तयारीका लागि ३ वर्षको अवधि दिइने भएपनि नेपालले ५ वर्षको अवधि पाएको छ ।

जसकारण नेपालले अहिले अति कम विकसित देशका हैसियतले पाइरहेको सुविधा आगामी पाँच वर्ष अर्थात सन् २०२६ सम्म निरन्तर पाउँनेछ ।

सीडीपीले २२–२६ फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति तथा आर्थिक जोखिमका सूचकहरुको समीक्षापछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको हो ।

सीडीपीको सिफारिशपछि राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) र राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकार गरेर अन्तिम निर्णय गरेपछि नेपाल विकासशील देश बन्ने औपचारिक ढोका खुल्नेछ ।

यद्यपि, औपचारिक रूपमा विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन तीन वर्षपछि सन् २०२४ मा हुने सीडीपीको अर्को समीक्षामा तोकिएको मापदण्डमा समेत नेपाल उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको नीतिअनुसार, हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुई पटक तोकिएका मापदण्डमा सफल देश मात्र विकासशील देशमा उक्लिन्छन् । नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा उक्लिन पाउँछन् ।

यसमध्ये आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ ।