काठमाण्डु –  स्थिर सरकार र समृद्धिको नारासहित चुनाव लडेर बनेको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार ढाल्ने नाङ्गो खेल हुने देखेपछि जनतामा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनःस्थापना भए सांसद खरिदबिक्रीको खेल हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गरेका थिए, ‘पुनःस्थापना हुने हो भने के हुन्छ, यसो कल्पना गरौं – पुनःस्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री खोज्न पार्टी खोज्न हिँड्नुपर्छ । कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदैन, त्यसो भएपछि समीकरणका अनेक खेल सांसद किनबेच, कसलाई कुन पद, भागबण्डा त्यही तमासाको राजनीति फेरि सुरू हुन्छ ।’

यस्ता बदनाम खेलबाट बच्न ओलीले संसद विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जान बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । जनताले निर्वाचनबाटै सही-गलत छुट्याउँदै सजाय र पुरस्कृत गर्न सक्ने सहज विकल्प थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि संसद पुनःस्थापना भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै आशंका गरेका कुरा अब उनका विपक्षीले समेत बोल्न थालेका छन् । ताजा चुनावमा जाने कदमको विरोध गर्दै संसद पुनःस्थापनाको माग गरेको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार गृहजिल्ला गोरखाका अगुवा नेता कार्यकर्तासँगको छलफलमा भने, ‘ओली पक्ष सत्तामा टाँसिरहने नियतका साथ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सुटकेशमा पैसा बोकेर हिँड्न थालेको छ, सांसद खरिदका लागि सुटकेश बोकेर हिँडेपछि उनीहरूको योजना कुनै पनि हालतमा सफल हुन सक्दैन ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप कति सही हो ? त्यो त भविष्यमा सत्यापन हुँदै जाला । तर संसद पुनःस्थापना भएपछि अस्वाभाविक र विकृति खेलहरू हुने कुरातर्फ शंका गर्न थालिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट नेकपा आधिकारिकता वा विभाजनबारे कुनै निर्णय नहुँदा भाबी सरकार निर्माणको मार्गचित्र समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छुट्टाछुट्टै हिँडेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सहयोगमा ओलीलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ । तर चुनावी नारा र प्रतिबद्धता अनुसार स्थिर सरकारका लागि ओली पक्ष सरकारमा टिकिरहन चाहन्छ । ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस र जसपासँग छलफल गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कुनै पनि पक्षलाई सहयोग नगर्ने अडान कांग्रेस र जसपाले लिएका छन् । विवाद टुंग्याउने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेर लट्किएको छ । नेकपा विवाद टुंगोमा नपुगेसम्म संसद पुनःस्थापना भएर पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको हातमा केही लाग्ने देखिँदैन ।

सांसद फकाउने ओली अस्त्र !

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुडिरहेका बेला ओली पक्षले समेत आफ्ना अस्त्रहरू तयार गरेको छ । ओली पक्षले नेकपाका सांसदलाई फकाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७५ सांसद रहेका छन्, जसमा बहुमत कायम गर्ने कसरतमा ओली पक्ष छ । प्रचण्ड पक्षले भने आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सांसदलाई फकाएर संसदीय दलमा बहुमत कायम गर्ने र बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कायमै रहने ओलीको पहिलो अस्त्र हो ।

नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीले शुक्रबार नियुक्त गरेका नवनियुक्त प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १०० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी गरे । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर बाहिर हल्ला चलाइएको छ तर म दाबीका साथ भन्छु – उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ । आवश्यक पर्दा त्यो हामी देखाउन तयार छौं । उहाँको पक्षमा संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपनि १०० भन्दा बढी सांसद छन् ।’

संसदमा ह्वीपको अस्त्र

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरू भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका छन् । शुक्रबाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २३ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद अधिवेशन सुरू हुँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत संसदमा दर्ता हुनेछ ।

नेकपा विवाद टुंगो नलागेसम्म कांग्रेस र जसपाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउने छैनन् । जसले गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना छ । विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था आएमा संसदीय दलको नेता रहेका ओलीले नेकपा सांसदलाई ह्वीप लगाउने अस्त्र प्रयोग गर्नेछन् । ह्वीपले समेत ओली विरुद्धको षड्यन्त्रको प्रभाव कमजोर हुनेछ ।

नेकपा संसदीय दलको नेता ओली, उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भट्टराई सबै एकै पक्षमा भएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई संसदमा पनि अप्ठ्यारो पर्नसक्ने देखिएको छ । तसर्थ ह्वीपको अस्त्र समेत ओलीकै पक्षमा देखिएको छ ।

ह्वीप नमाने कारवाही !

संसदमा पार्टीको ह्वीप नमान्नेलाई कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तसर्थ ओलीले आफ्नो ह्वीप नमान्नेलाई कारवाही गर्ने अस्त्र समेत प्रयोग गर्नेछन् । नेकपा प्रमुख सचेतक भट्टराईले ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए डटेर सामना गर्ने बताउँदै पार्टीका सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरे विधानअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।