काठमाण्डु – नेपाली सेनाले काठमाण्डु–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्काका सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।

लेखा समितिले गत फागुन २६ मा सुरुङ र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण छनोट गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आशंका गर्दै सेनालाई ११ प्रश्नसहित स्पष्टीकरण माग गरेपछि सेनाले सो कागजात मंगलबार समितिमा पेस गरेको हो । सेनाले ठेक्कासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समितिमा पेस गरेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए  ।

‘समितिमा उजुरी परेको थियो । ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आशंका देखिएपछि स्पष्टीकरण माग गरेका थियौं, सेनाले जवाफसँगै कागजात पनि पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सेनाबाट पेस भएको कागजातका आधारमा ठेक्काबारे सम्बन्धित प्राविधिक टोलीले गहन अध्ययन गर्छ । त्रुटी देखिए ठेक्कासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिन सक्छ’ उनले भने ।

सचिव पाण्डेले कागजात अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने बताए । लेखासमितिले नेपाली सेनासँग फाष्ट ट्रयाकका सुरुङ र पुल निर्माणको लागि २ बर्ष अगाडि थालिएको पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया किन रद्द गरियो ? भनेर गरेका प्रश्नहरुः

१ दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया किन रद्द गरियो ? र, फेरि कुन आधारमा टेन्डर गरियो ?

२ दुई वर्षपछि आह्वान गरिएको टेन्डरबाट फेज वानमा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भए । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो भएजस्तो भएन र ?

३. दुई वर्षअघिको प्रि–क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै परेनन् । तर, अघिल्लो पटक छनोटमै नपरेको कम्पनी अहिले एकाएक कसरी छनोटमा पर्‍यो ?

 विवादको सुरुआतः

सेनाले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणका लागि दुई चरणमा (फेज १, फेज २) कार्यविभाजन गरेको थियो ।

फेज १ तर्फ दुईवटा कम्पनी छनोट भएको थियो । तर, फेज २ मा भने एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको थियो । दुवै फेजमा सुरुङ र जटिल प्रकारका पुल बनाउने काम छ ।

फेज वानका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, फेज वानका लागि दुई र फेज टुका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् ।

दुई परियोजनाको कुल बजेट ५२ अर्ब छ । यसरी फेज १ तर्फ २७ अर्बको ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । फेज २ अन्तर्गतको २५ अर्बको ठेक्कामा भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था छ । दुई परियोजना गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरको दुईवटा सुरुङमार्ग बन्नेछन् । यसरी प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै छ ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को मर्मविपरीत पनि हो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेकाे थियाे । दोस्रो लटमा एकमात्र कम्पनी योग्य भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै समिति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समितिले छानबिन थालेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो ।

 समितिले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत फेज १ खण्डको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा पनि मिलेमतो भएको आशंका गरेको छ । पहिलोपटकको टेन्डरमा छनोटमै नपरेको कम्पनी दोस्रोपटकको टेन्डरमा छनोट परेपछि ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका हुन् ।

सेनाले दुई वर्षअघि नै सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसवेला ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । जसमा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका थिए । तर, दोस्रोपटकको टेन्डरपछि छनोटमा परेको पोली चङ्ग्दा ग्रुपको पोली चङ्ग्डा इन्जिनियरिङ भने त्यसवेला छनोटमै परेको थिएन ।