काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई–मधेस द्रुतमार्गको सुरुङ र पुल निर्माणको खरिद प्रक्रियाको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बिना प्रतिष्पर्धा एउटा मात्र कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सामेल गराएर ठेक्का दिएको भन्दै नयाँ प्रक्रियामार्फत छनौट गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएकोले त्यसलाई रद्द गरी प्रि– क्वालिफिकेसनको प्रक्रियाको सुरुवात गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथासक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन’सँग सम्बन्धित कागजात जारी गरेर निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।

बिहीबार बसेको बैठकमा समितिले सेनालाई विभिन्न ९ वटा प्रश्न गरेको थियो ।

‘बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा नतिजा रद्द गर्नुपर्ने होइन र ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन नलिइएको हो ? टनेल र पुलको प्याकेज छुट्टै नबनाई एकै प्याकेजमा जोडिएको र दुवै प्याकेजमा उही प्रकृतिका काम भएकोले त्यसो किन गरिएको ? एउटा वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के छ ?’, समितिले सेनालाई सोधेको थियो ।