काठमाण्डु – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच संयुक्त सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदारीका लागि बनेको माओवादी केन्द्रसंगै, नेपाली काँग्रेस सहितको समिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

५३ सदस्यीय सुदूर पश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रसंग १३, काँग्रेससंग १२ र जसपासंग दुई जना सांसद छन् । यी तिनवटै पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या २७ पुग्ने छ । नेकपाको बिभाजनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छन् ।

नेकपा भित्र ओली र माधव समूहबीचको गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा छ । केन्द्रमा दुई नेताबीचको विवादका कारण प्रदेश सरकार संकटमा पर्दै गएका छन् । एमालेभित्रको बिबादका बीच माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका बीचमा केन्द्रमा सत्ता साझेदारीका लागि सहमती भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भएको छ । यता सुदूर पश्चिम प्रदेशमा भने माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा दावी गरिरहेको छ ।

तीन पार्टीको सहमतीमा संयुक्त सरकार बनेपनि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबीच प्रदेश स्तरमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने सहमती नभईसकेको र छलफल प्रारम्भिक रुपमा नै रहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावलले जानकारी दिए ।

केन्द्रमा दुई पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुबीच भएको सहमती र समझदारी अनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने रावलले बताए ।

यद्दपि केन्द्रमा भएको समिकरण र सहमतीका बारेमा आफूलाई औपचारिक रुपमा पार्टी नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन वा जानकारी नआएको रावलले बताए ।

माओवादी केन्द्रका सुदूर पश्चिम सहईञ्चार्ज खगराज भट्टले सरकारको स्थायीत्व र स्थिरता माओवादी केन्द्रको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म हामी नेकपा एमालेसंगको समिकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं । र हामी अहिलेकै गठबन्धन कायम रहोस भन्ने चाहन्छौं । तर यो गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने कुरा एमालेको हातमा छ,’ भट्टले भने, ‘एमालेभित्रको बिबादका कारण सरकार असुरक्षित हुदा हामी नयाँ बिकल्पका बारेमा छलफल चलाउन बाध्य हुनेछौं ।’

उनले गण्डकी प्रदेशमा भएको समीकरण सुदूर पश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा एमाले नेतृत्वको सरकारका बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमती जुटिसकेको छ ।