बिमस्टेक बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्यको प्रस्ताव

बिमस्टेक बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्यको प्रस्ताव

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबिच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र संयुक्त प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबिच सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ‘बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबिच समन्वय बढाउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।

बैठकपछि गृहमन्त्री गुरुङले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा पहुँचका लागि भोग्दै आएका प्राविधिक समस्याबारे पनि गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) बाट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित समस्याबारे उनले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा प्रवेशका क्रममा भोगिरहेका यस्ता समस्याप्रति गृहमन्त्री गुरुङले राखेको चासोमा भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको हो ।