काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक कदमलाई साथ दिँदै माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागेका १३ जना सांसदको पद खारेजी भएको छ । माओवादीले विभिन्न प्रदेश, संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १३ सांसदको पद खारेजी गरेको हो ।

योसँगै माओवादी केन्द्रमा १३ जना सांसदको पद रिक्त छ । आइतबारमात्रै एमालेका लागेका पूर्व माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमेको छ । उनको पद गुमेसँगै उनी मन्त्री पदबाट पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उनी सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि पूर्वमाओवादी उनी एमालेतिरै लागेका थिए । यस्तै माओवादीबाट एमालेमा लागेका लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको समेत पद गुमेको छ । सांसद पद नरहेपनि उनीहरुलाई ओलीले पुनः मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

माओवादीका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि सांसद पद गुमाइसकेका छन् । जसमा प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेको छ । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको हो । मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को(ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद थिए ।

अब संघसहित प्रदेशका १३ स्थानमा सांसद पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्रै उपचुनावमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदहरु जहिल्यै पूर्ति गरे पनि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले भदौमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेका छन् । शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भदौमा उपनिर्वाचन गर्ने बताएका हुन् । यता निर्वाचन आयोगले भने रिक्त पदमा नियुक्तिबारे सरकार र आयोगबीच छलफल गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सरकार र आयोगबीच बसेर छलफल हुने बताए ।